1. अध्याय एक नज़र में
GS-1 का समाज वाला भाग सबसे अधिक प्रश्न देता है (हर वर्ष 5-7)। Syllabus का पहला बिंदु है: "भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताएँ, भारत की विविधता"। इन प्रश्नों में तथ्य से अधिक समाजशास्त्रीय समझ परखी जाती है: अवधारणाएँ (जाति, संस्कृतिकरण, बहुलवाद), उदाहरण, आँकड़े और संतुलित विश्लेषण।
| वर्ष | इस अध्याय से जुड़े प्रश्न |
|---|---|
| 2026 | क्या शहरी भारत में जाति लुप्त हो रही है?; विकलांगता की समझ और समावेशी नीति ढाँचा; सांप्रदायिकता-क्षेत्रवाद के बावजूद विविधता में एकता |
| 2025 | क्या जनजातीय विकास दो धुरियों — विस्थापन और पुनर्वास — के इर्द-गिर्द घूमता है? |
| 2024 | सामाजिक-आर्थिक समानता वाली जातियों के बीच अंतर्जातीय विवाह बढ़े, अंतर्धार्मिक कम; सांस्कृतिक विविधता और सामाजिक-आर्थिक हाशियाकरण में सहसंबंध; सकारात्मक कार्रवाई का पूरा लाभ न मिलना |
2. भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताएँ
- बहुलता और विविधता: धर्म, भाषा, जाति, जनजाति, क्षेत्र, खान-पान, वेशभूषा।
- पदानुक्रम: जाति व्यवस्था, लिंग और वर्ग आधारित असमानताएँ।
- परिवार और नातेदारी की केंद्रीयता: संयुक्त परिवार का आदर्श, विवाह एक सामाजिक संस्था।
- ग्राम-आधारित समाज: 2011 में लगभग 69% जनसंख्या ग्रामीण; तेज़ी से बढ़ता नगरीकरण।
- परंपरा और आधुनिकता का सह-अस्तित्व: योगेंद्र सिंह का "परंपरा का आधुनिकीकरण"; एक ही व्यक्ति स्मार्टफ़ोन और पारंपरिक अनुष्ठान दोनों में।
- धर्म और आध्यात्मिकता: सार्वजनिक जीवन में धर्म की उपस्थिति; सहिष्णुता की परंपरा और सांप्रदायिक तनाव दोनों।
- एकता के सूत्र: भौगोलिक एकता, साझा इतिहास, तीर्थ-यात्राओं का जाल, संविधान, राष्ट्रीय प्रतीक, सिनेमा-खेल, बाज़ार।
3. विविधता के आयाम
| आयाम | तथ्य | संवैधानिक / संस्थागत व्यवस्था |
|---|---|---|
| धार्मिक | जनगणना 2011: हिंदू लगभग 79.8%, मुस्लिम 14.2%, ईसाई 2.3%, सिख 1.7%, बौद्ध 0.7%, जैन 0.4% | अनुच्छेद 25-28, 29-30; अल्पसंख्यक आयोग |
| भाषाई | संविधान की आठवीं अनुसूची में 22 भाषाएँ; जनगणना 2011 में 121 भाषाएँ (10,000 से अधिक वक्ता) | भाषाई राज्य; अनुच्छेद 343-351; त्रि-भाषा सूत्र |
| जातिगत | हज़ारों जातियाँ-उपजातियाँ; SC लगभग 16.6%, ST लगभग 8.6% (2011) | अनुच्छेद 15(4), 16(4), 17, 46, 330, 332 |
| नृजातीय-जनजातीय | 700 से अधिक अनुसूचित जनजातियाँ; 75 विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह (PVTG) | पाँचवीं और छठी अनुसूची, PESA 1996, FRA 2006 |
| क्षेत्रीय | भौगोलिक, सांस्कृतिक और विकास के स्तर में अंतर | अनुच्छेद 371, असममित संघवाद |
विविधता (diversity) "अंतर" है — भाषा, धर्म, संस्कृति का; असमानता (inequality) "पदानुक्रम" है — अवसरों और संसाधनों तक असमान पहुँच। समस्या तब होती है जब विविधता असमानता में बदल जाए, यानी किसी पहचान के कारण किसी को कम अवसर मिलें (2024 का प्रश्न: सांस्कृतिक विविधता और हाशियाकरण का सहसंबंध)।
4. जाति: निरंतरता और परिवर्तन
अवधारणाएँ
- वर्ण बनाम जाति: वर्ण चार श्रेणियों का शास्त्रीय ढाँचा; जाति (जाती) जन्म-आधारित, अंतर्विवाही, व्यवसाय-आधारित स्थानीय समूह।
- जी.एस. घुर्ये के छह लक्षण: खंडीय विभाजन, पदानुक्रम, खान-पान और संपर्क के प्रतिबंध, नागरिक-धार्मिक निर्योग्यताएँ, व्यवसाय चयन पर प्रतिबंध, विवाह पर प्रतिबंध (अंतर्विवाह)।
- एम.एन. श्रीनिवास: संस्कृतिकरण (Sanskritisation) — निचली जातियों द्वारा उच्च जातियों के रीति-रिवाज अपनाना; प्रभु जाति (dominant caste) — संख्या, भूमि और राजनीतिक शक्ति।
- लुई ड्यूमॉन्ट: शुद्धता-अशुद्धता का द्वैत (Homo Hierarchicus)।
- आंबेडकर: "Annihilation of Caste" (1936) — जाति श्रम का नहीं, श्रमिकों का विभाजन है; अंतर्विवाह जाति का सार।
परिवर्तन के कारक
संवैधानिक समानता, आरक्षण, शिक्षा, नगरीकरण, औद्योगीकरण, बाज़ार, लोकतांत्रिक राजनीति, प्रवास, संचार।
निरंतरता के क्षेत्र
विवाह (अधिकांश विवाह अब भी जाति के भीतर), भूमि-स्वामित्व, राजनीतिक गोलबंदी (जाति-आधारित मतदान), ऑनलाइन वैवाहिक विज्ञापन, अस्पृश्यता के मामले (PCR अधिनियम 1955, SC-ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989)।
क्या शहरी भारत में जाति लुप्त हो रही है? (UPSC 2026)
| लुप्त होने के संकेत | बने रहने के संकेत |
|---|---|
| सार्वजनिक स्थानों, परिवहन, भोजनालयों में छुआछूत का कम होना | आवास: किराये पर मकान देने में जाति-धर्म आधारित भेदभाव, अलग बस्तियाँ |
| पेशे जन्म से कम, योग्यता और शिक्षा से अधिक जुड़े | व्यवसायिक विभाजन: सफ़ाई कार्य (हाथ से मैला ढोना, सीवर सफ़ाई) में अब भी दलितों का अनुपात अधिक |
| नगरीय गुमनामी और व्यक्तिवाद | वैवाहिक विज्ञापन और मैट्रिमोनियल साइटें जाति के अनुसार; अंतर्जातीय विवाह कुल विवाहों का छोटा हिस्सा (IHDS सर्वे के अनुसार लगभग 5%) |
| जाति का "वर्ग" में आंशिक रूपांतरण | कार्यस्थल पर नेटवर्क, संदर्भ और भर्ती में जाति-आधारित सामाजिक पूँजी |
| नई पीढ़ी में बदलती अभिवृत्तियाँ | जाति-संगठनों और जातीय पहचान का राजनीतिक-सांस्कृतिक पुनर्जीवन |
निष्कर्ष: शहरी भारत में जाति "अनुष्ठानिक" रूप में कमज़ोर, पर "सामाजिक-आर्थिक नेटवर्क और पहचान" के रूप में सक्रिय है; वह लुप्त नहीं, रूपांतरित हो रही है।
अंतर्जातीय बनाम अंतर्धार्मिक विवाह (UPSC 2024)
- अंतर्जातीय विवाह क्यों बढ़े: शिक्षा, शहरी कार्यस्थल, समान सामाजिक-आर्थिक स्थिति ("वर्ग" के भीतर विवाह), प्रेम विवाह, आर्थिक प्रोत्साहन (डॉ. आंबेडकर अंतर्जातीय विवाह योजना)।
- अंतर्धार्मिक कम क्यों: धार्मिक पहचान की सामुदायिक सीमाएँ अधिक कठोर, विवाह-क़ानूनों की भिन्नता (विशेष विवाह अधिनियम 1954 में 30 दिन की सार्वजनिक सूचना), परिवार और समुदाय का विरोध, राजनीतिक ध्रुवीकरण, धर्मांतरण से जुड़े राज्य क़ानून।
5. धर्म, सांप्रदायिकता और बहुलवाद
भारत में धर्म व्यक्ति और समुदाय दोनों की पहचान है। समन्वयवादी परंपराएँ (सूफ़ी-भक्ति, साझा तीर्थ, लोक-त्योहार) और सांप्रदायिक तनाव दोनों साथ-साथ रहे हैं। विस्तृत चर्चा अध्याय 7 (सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता) में है।
6. भाषा
- भाषा परिवार: इंडो-आर्यन (लगभग 78%), द्रविड़ (लगभग 20%), ऑस्ट्रो-एशियाटिक, तिब्बती-बर्मी (प्रतिशत अनुमानित)।
- मुद्दे: हिंदी बनाम अन्य भाषाएँ, अंग्रेज़ी का अभिजात आकर्षण, लुप्तप्राय भाषाएँ (UNESCO), मातृभाषा में शिक्षा (NEP 2020)।
- शास्त्रीय भाषाएँ: तमिल (2004) से शुरुआत; 2024 में मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बांग्ला जुड़ने के बाद कुल 11।
7. जनजातियाँ: विकास, विस्थापन और पुनर्वास (UPSC 2025)
- नीति के उपागम: पृथक्करण (वेरियर एल्विन), आत्मसात्करण, और एकीकरण (नेहरू का "पंचशील" — जनजातियों का अपनी प्रतिभा के अनुसार विकास, भूमि-वन अधिकारों का सम्मान)।
- संवैधानिक ढाँचा: पाँचवीं अनुसूची (जनजातीय सलाहकार परिषद), छठी अनुसूची (असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम के स्वायत्त ज़िला परिषद), अनुच्छेद 244, 275(1), 338A।
- क़ानून: PESA 1996 (ग्राम सभा की शक्तियाँ), वन अधिकार अधिनियम 2006 (व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकार), भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 (पुनर्वास, सामाजिक प्रभाव आकलन)।
- विस्थापन: बाँध, खनन, उद्योग, अभयारण्य; अनुमानतः स्वतंत्रता के बाद विकास परियोजनाओं से विस्थापितों में जनजातीय लोगों का अनुपात उनकी जनसंख्या के अनुपात से कहीं अधिक।
- नियमगिरि (2013): सर्वोच्च न्यायालय ने खनन पर निर्णय ग्राम सभाओं पर छोड़ा; उन्होंने खनन को अस्वीकार किया।
- सकारात्मक कदम: PM-JANMAN (PVTG के लिए, 2023), एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, वन धन योजना, जनजातीय गौरव दिवस।
जनजातीय विकास केवल विस्थापन-पुनर्वास नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, स्वशासन (PESA), सांस्कृतिक पहचान और वन अधिकारों का प्रश्न भी है। फिर भी, विकास परियोजनाओं के कारण विस्थापन और अपर्याप्त पुनर्वास इतिहास का सबसे दर्दनाक पक्ष रहा है; इसलिए "पूर्व, सूचित और स्वतंत्र सहमति" (FPIC) और लाभ-साझेदारी आवश्यक है।
8. परिवार, विवाह और नातेदारी
- बदलाव: संयुक्त से एकल परिवार; विवाह की आयु बढ़ना; प्रेम-विवाह और "व्यवस्थित प्रेम विवाह"; तलाक़ की दर (अब भी कम) में वृद्धि; एकल-अभिभावक, लिव-इन संबंध।
- बुज़ुर्ग: 60+ आयु की जनसंख्या का बढ़ता हिस्सा; अकेलापन; माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण अधिनियम 2007।
- नातेदारी: उत्तर भारत में गोत्र बहिर्विवाह, दक्षिण में ममेरे-फुफेरे भाई-बहन विवाह की परंपरा (इरावती कर्वे का अध्ययन)।
- चुनौतियाँ: दहेज, बाल विवाह (बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006), घरेलू हिंसा, सम्मान के नाम पर हिंसा।
9. विकलांगता और समावेशन (UPSC 2026)
- दृष्टिकोण में बदलाव: "चिकित्सा मॉडल" (विकलांगता = व्यक्ति की कमी) से "सामाजिक मॉडल" (विकलांगता = समाज की बाधाएँ) और "अधिकार-आधारित मॉडल" की ओर।
- अंतरराष्ट्रीय: UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UNCRPD, 2006); भारत ने 2007 में अनुसमर्थन किया।
- भारत: दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 — मान्य विकलांगताएँ 7 से बढ़कर 21; सरकारी नौकरियों में 4% और उच्च शिक्षा में 5% आरक्षण; सुगम्य भारत अभियान (2015); जनगणना 2011 में लगभग 2.2% जनसंख्या दिव्यांग।
- चुनौतियाँ: भौतिक-डिजिटल सुगम्यता की कमी, कलंक, शिक्षा और रोज़गार में बहिष्करण, डेटा की कमी, महिलाओं और ग्रामीण दिव्यांगों की दोहरी वंचना।
- समावेशी नीति के तत्व: सार्वभौमिक डिज़ाइन, समावेशी शिक्षा, सहायक तकनीक, डिजिटल सुगम्यता मानक, सामाजिक सुरक्षा, जागरूकता।
10. विस्तृत विवेचन: भारतीय समाज को समझने की प्रमुख समाजशास्त्रीय अवधारणाएँ
GS-1 के समाज वाले प्रश्नों में औसत उत्तर केवल वर्णन करता है ("जाति बदल रही है")। अच्छा उत्तर किसी समाजशास्त्रीय अवधारणा के माध्यम से विश्लेषण करता है ("संस्कृतीकरण और प्रबल जाति की अवधारणा से समझें तो ...")। नीचे की अवधारणाएँ भारतीय समाजशास्त्र की नींव हैं; इन्हें सरल भाषा में समझें और उदाहरण सहित याद रखें।
| अवधारणा | प्रतिपादक | अर्थ | उत्तर में प्रयोग |
|---|---|---|---|
| संस्कृतीकरण (Sanskritisation) | एम.एन. श्रीनिवास | निम्न मानी गई जातियाँ उच्च जातियों के रीति-रिवाज, खान-पान और कर्मकांड अपनाकर ऊँची सामाजिक स्थिति का दावा करती हैं | जातिगत गतिशीलता; यह "स्थितिगत" परिवर्तन है, संरचनात्मक नहीं: व्यवस्था बनी रहती है, स्थान बदलता है |
| पश्चिमीकरण (Westernisation) | एम.एन. श्रीनिवास | औपनिवेशिक शासन के माध्यम से आए तकनीक, संस्थाएँ, विचार और जीवन-शैली में परिवर्तन | शिक्षा, विधि, पहनावे और मूल्यों में परिवर्तन; आधुनिकीकरण से भिन्न |
| प्रबल जाति (Dominant caste) | एम.एन. श्रीनिवास | संख्या, भूमि-स्वामित्व और राजनीतिक-आर्थिक शक्ति वाली स्थानीय जाति, भले ही अनुष्ठानिक पदानुक्रम में सर्वोच्च न हो | ग्रामीण राजनीति, पंचायत चुनाव, स्थानीय संघर्ष |
| सार्वभौमीकरण और स्थानीयकरण | मैकिम मैरियट | "बड़ी परंपरा" (शास्त्रीय) के तत्व नीचे लोक में आते हैं, और "छोटी परंपरा" (लोक) के तत्व ऊपर शास्त्रीय रूप पाते हैं | भारतीय संस्कृति की निरंतरता और विविधता; स्थानीय देवी-देवताओं का पौराणिक रूप |
| जाति का "संगठनात्मक" रूप | राजनीति-विज्ञान/समाजशास्त्र (रजनी कोठारी आदि) | लोकतंत्र में जातियाँ संगठित होकर दबाव-समूह बनती हैं; "जाति का राजनीतिकरण" और "राजनीति का जातीयकरण" | चुनावी राजनीति, जाति-संघ, आरक्षण आंदोलन |
| प्रभुत्व का विरोध (Anti-caste thought) | फुले, आंबेडकर, पेरियार | जाति को धार्मिक-अनुष्ठानिक मान्यता से जुड़ी शोषणकारी संरचना के रूप में देखना और उसके उन्मूलन की माँग | सामाजिक न्याय, आरक्षण, संवैधानिक उपाय (अनुच्छेद 17) |
| बहुलवाद और "विविधता में एकता" | अनेक विद्वान; नेहरू की "भारत एक खोज" | साझा सभ्यतागत धरोहर के भीतर क्षेत्रीय, भाषाई, धार्मिक विविधता का सह-अस्तित्व | राष्ट्रीय एकता, संघवाद, भाषा-नीति के प्रश्न |
- यह उच्च जाति के मूल्यों को "आदर्श" मान लेता है, यानी असमानता को ही पुष्ट करता है।
- इसमें कभी-कभी महिलाओं पर नए प्रतिबंध भी अपनाए गए (जैसे विधवा-पुनर्विवाह पर रोक, पर्दा), यानी गतिशीलता की क़ीमत स्त्रियों ने चुकाई।
- दलित आंदोलनों ने संस्कृतीकरण के बजाय "स्वाभिमान" और अलग पहचान (जैसे बौद्ध धर्म की ओर आंबेडकर का मार्ग) का रास्ता चुना, जिसे कुछ विद्वान "de-Sanskritisation" के रूप में देखते हैं।
11. विस्तृत विवेचन: सामाजिक परिवर्तन के वाहक
भारतीय समाज की निरंतरता और परिवर्तन, दोनों को समझने के लिए यह जानना ज़रूरी है कि परिवर्तन किन शक्तियों से आ रहा है। प्रश्न में "factors of change" पूछा जाए तो नीचे का ढाँचा एक पूरे उत्तर की रीढ़ बन सकता है।
| परिवर्तन का वाहक | कैसे काम करता है | उदाहरण |
|---|---|---|
| संविधान और कानून | औपचारिक समानता, अधिकार और सुरक्षा उपाय | अनुच्छेद 15, 17; SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम; हिंदू उत्तराधिकार संशोधन 2005 (बेटियों को सहदायिक अधिकार) |
| शिक्षा | नई आकांक्षाएँ, गतिशीलता, विवाह की आयु में वृद्धि | लड़कियों के नामांकन में वृद्धि; पहली पीढ़ी के शिक्षार्थी |
| नगरीकरण और प्रवासन | गुमनामी, पारंपरिक नियंत्रण में ढील, नए पेशे | महानगरों में अंतर्जातीय संपर्क; पर नए प्रकार का आवासीय अलगाव भी |
| बाज़ार और आर्थिक परिवर्तन | पारंपरिक जाति-पेशे का संबंध कमज़ोर; नया मध्यवर्ग | सेवा क्षेत्र का विस्तार; दलित उद्यमिता (DICCI जैसे मंच) |
| लोकतंत्र और राजनीति | हाशिए के समूहों की राजनीतिक भागीदारी | पंचायतों में आरक्षण; पिछड़े वर्गों का राजनीतिक उभार |
| तकनीक और मीडिया | सूचना तक पहुँच, नए नेटवर्क, नए संघर्ष भी | मोबाइल फ़ोन, डिजिटल भुगतान, सोशल मीडिया आंदोलन |
| सामाजिक आंदोलन | प्रश्न उठाना, चेतना जगाना, कानून के लिए दबाव | महिला आंदोलन, दलित आंदोलन, पर्यावरण आंदोलन |
योगेंद्र सिंह जैसे समाजशास्त्रियों ने भारतीय समाज के "आधुनिकीकरण" का विश्लेषण करते हुए दिखाया कि परंपरा और आधुनिकता एक-दूसरे को पूरी तरह विस्थापित नहीं करतीं; वे परस्पर अनुकूलित होती हैं। उदाहरण: वैवाहिक विज्ञापनों की वेबसाइटें (आधुनिक तकनीक) जाति-आधारित वर्गीकरण (परंपरा) के साथ चलती हैं; जाति-संघ आधुनिक लोकतांत्रिक संगठन के रूप में काम करते हैं। उत्तर में इस "सह-अस्तित्व" को दिखाना परिपक्वता का संकेत है।
"आधुनिकीकरण ने जाति को समाप्त नहीं किया, बल्कि उसके स्वरूप को बदल दिया है।" उदाहरणों सहित विवेचना कीजिए। (250 शब्द)
मॉडल उत्तर
भूमिका: आज़ादी के समय यह अपेक्षा थी कि शिक्षा, नगरीकरण और औद्योगीकरण के साथ जाति धीरे-धीरे लुप्त हो जाएगी। अनुभव बताता है कि जाति कमज़ोर तो हुई है, पर लुप्त होने के बजाय उसने नए रूप अपना लिए हैं।
कहाँ कमज़ोर हुई (परिवर्तन):
- अनुष्ठानिक शुद्धता-अशुद्धता: सार्वजनिक स्थानों, परिवहन, होटलों और कार्यस्थलों पर छुआछूत के प्रत्यक्ष व्यवहार में कमी (अनुच्छेद 17 और कानून)।
- पेशे का संबंध: वंशानुगत पेशे का बंधन ढीला; नए पेशे जाति-निरपेक्ष।
- सामाजिक गतिशीलता: शिक्षा और आरक्षण से वंचित समूहों में नया मध्यवर्ग।
कहाँ बनी रही या नए रूप में आई (निरंतरता):
- विवाह: अंतर्विवाह (endogamy) अब भी प्रबल; विवाह-विज्ञापन और ऐप भी जाति-आधारित छँटाई देते हैं। अंतर्जातीय विवाह बढ़े हैं, पर अब भी अल्पसंख्यक हैं।
- राजनीति: जाति "पहचान" से "दबाव-समूह" में बदली; जाति-संघ और जातिगत लामबंदी।
- आर्थिक असमानता: भूमि, संपत्ति और उद्यमिता में जातिगत अंतर; कुछ कार्यों (जैसे हाथ से मैला ढोना) का जाति से जुड़ाव अब भी।
- हिंसा और भेदभाव: ऑनर किलिंग, जाति-आधारित अत्याचार; शहरी किराये के मकानों में छिपा भेदभाव।
- डिजिटल रूप: सोशल मीडिया पर जातिगत समूह और ऑनलाइन घृणा।
विश्लेषण: श्रीनिवास की "प्रबल जाति" और "संस्कृतीकरण" की अवधारणाएँ बताती हैं कि जाति लचीली संरचना है जो नई परिस्थितियों में ढल जाती है। जाति "कर्मकांडी पदानुक्रम" से "प्रतिस्पर्धी पहचान" में बदल गई है।
निष्कर्ष: जाति-उन्मूलन के लिए केवल आर्थिक विकास पर्याप्त नहीं; अंतर्जातीय विवाह को सामाजिक सुरक्षा (जैसे प्रोत्साहन योजनाएँ), भेदभाव-विरोधी कानूनों का सख़्त पालन, समावेशी शिक्षा और आंबेडकर के शब्दों में "सामाजिक लोकतंत्र" की स्थापना आवश्यक है।
12. Master Summary Table
| विषय | मुख्य अवधारणा / तथ्य | याद रखें |
|---|---|---|
| विविधता | धर्म, भाषा, जाति, जनजाति, क्षेत्र | 22 अनुसूचित भाषाएँ; 121 भाषाएँ (2011) |
| जाति | घुर्ये के 6 लक्षण; संस्कृतिकरण; प्रभु जाति | शहरी भारत में रूपांतरण, लोप नहीं |
| अंतर्जातीय विवाह | लगभग 5% (IHDS); समान वर्ग में अधिक | विशेष विवाह अधिनियम 1954 |
| जनजातियाँ | 5वीं-6वीं अनुसूची, PESA 1996, FRA 2006 | नियमगिरि 2013; PM-JANMAN 2023 |
| परिवार | संयुक्त से एकल; बुज़ुर्गों की बढ़ती संख्या | भरण-पोषण अधिनियम 2007 |
| विकलांगता | सामाजिक और अधिकार-आधारित मॉडल | RPwD 2016: 21 विकलांगताएँ, 4% आरक्षण |
| शास्त्रीय भाषाएँ | तमिल 2004 से | 2024 के बाद कुल 11 |
13. Mind Map
- बहुलता, पदानुक्रम
- परंपरा-आधुनिकता
- घुर्ये, श्रीनिवास, आंबेडकर
- शहरी रूपांतरण
- अनुसूचियाँ, PESA, FRA
- विस्थापन-पुनर्वास
- एकल परिवार
- बुज़ुर्ग, विवाह
- विकलांगता
- भाषा, अल्पसंख्यक
14. महत्वपूर्ण One-liners
- "संस्कृतिकरण" शब्द: एम.एन. श्रीनिवास (कूर्ग अध्ययन, 1952)।
- "Homo Hierarchicus": लुई ड्यूमॉन्ट।
- "Annihilation of Caste": बी.आर. आंबेडकर (1936)।
- जाति के छह लक्षण: जी.एस. घुर्ये।
- संविधान की आठवीं अनुसूची में भाषाएँ: 22।
- पहली शास्त्रीय भाषा: तमिल (2004)।
- वन अधिकार अधिनियम: 2006; PESA: 1996।
- नियमगिरि निर्णय (ग्राम सभा की सहमति): 2013।
- दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम: 2016 (21 विकलांगताएँ)।
- UNCRPD का अनुसमर्थन: 2007।
- विशेष विवाह अधिनियम: 1954।
- PVTG की संख्या: 75।
15. टिप्स एवं ट्रिक्स
- हर उत्तर में कम से कम एक समाजशास्त्री/अवधारणा (श्रीनिवास, घुर्ये, योगेंद्र सिंह, आंबेडकर) और एक आँकड़ा (जनगणना, NFHS, IHDS, PLFS) दें।
- "क्या X लुप्त हो रहा है?" जैसे प्रश्नों में दोनों पक्ष एक तालिका में और अंत में "रूपांतरण" जैसा संतुलित निष्कर्ष।
- संवेदनशील विषयों (जाति, धर्म) पर भाषा तटस्थ और सम्मानजनक रखें; किसी समुदाय का सामान्यीकरण न करें।
- संवैधानिक प्रावधान और क़ानून (वर्ष सहित) उत्तर को ठोस बनाते हैं।
जनजातीय सुरक्षा कवच: "5-6, PESA, FRA, 2013" — पाँचवीं-छठी अनुसूची, PESA 1996, वन अधिकार 2006, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013।
16. PYQ-आधारित प्रश्न एवं मॉडल उत्तर
क्या शहरी भारत में जाति लुप्त हो रही है? उदाहरणों सहित अपना उत्तर स्पष्ट कीजिए। (250 शब्द)
मॉडल उत्तर
भूमिका: आधुनिकीकरण सिद्धांत की अपेक्षा थी कि नगरीकरण, शिक्षा और बाज़ार जाति को कमज़ोर कर देंगे। शहरी भारत की वास्तविकता अधिक जटिल है।
कमज़ोर होने के संकेत: (1) सार्वजनिक परिवहन, भोजनालय, कार्यालयों में छुआछूत लगभग असंभव; (2) पेशे शिक्षा और कौशल से जुड़े; (3) अंतर्जातीय मित्रता और विवाह में वृद्धि (विशेषकर समान वर्ग में); (4) शहरी गुमनामी और व्यक्तिवाद।
बने रहने के संकेत: (1) आवास में भेदभाव — किराये पर घर देने में जाति-धर्म पूछना, अलग-अलग बस्तियाँ; (2) सफ़ाई कार्य और सीवर सफ़ाई में दलितों का अधिक प्रतिनिधित्व; (3) वैवाहिक विज्ञापनों में जाति; अंतर्जातीय विवाह कुल का लगभग 5% (IHDS); (4) कार्यस्थल पर नेटवर्क आधारित भर्ती; (5) जाति संगठनों और जाति-आधारित राजनीतिक गोलबंदी का शहरी रूप।
समाजशास्त्रीय दृष्टि: श्रीनिवास के अनुसार जाति "धर्मनिरपेक्ष" होकर राजनीति और आर्थिक हित-समूह में बदल रही है; जाति अनुष्ठानिक व्यवस्था से "पहचान और संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा" की इकाई बन रही है।
निष्कर्ष: शहरी भारत में जाति लुप्त नहीं, रूपांतरित हो रही है। उसे कमज़ोर करने के लिए आवास-भेदभाव विरोधी नियम, सफ़ाई कार्य का मशीनीकरण (NAMASTE योजना), अंतर्जातीय विवाह को सामाजिक सुरक्षा, और समावेशी शिक्षा ज़रूरी हैं।
क्या भारत में जनजातीय विकास दो धुरियों — विस्थापन और पुनर्वास — के इर्द-गिर्द केंद्रित है? अपना मत दीजिए। (250 शब्द)
मॉडल उत्तर
भूमिका: भारत की लगभग 8.6% जनसंख्या जनजातीय है, जो प्रायः खनिज-समृद्ध, वन और पहाड़ी क्षेत्रों में रहती है — वही क्षेत्र जहाँ बड़ी विकास परियोजनाएँ आती हैं।
हाँ, विस्थापन-पुनर्वास केंद्रीय रहा है: (1) बाँध (सरदार सरोवर), खदानें (झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़), इस्पात संयंत्र और अभयारण्यों से बड़े पैमाने पर विस्थापन; (2) विस्थापितों में जनजातीय लोगों का अनुपात उनकी जनसंख्या से कहीं अधिक; (3) पुनर्वास अक्सर केवल नकद मुआवज़े तक सीमित — भूमि, वन, संस्कृति और समुदाय की हानि की भरपाई नहीं; (4) इसी से नर्मदा बचाओ जैसे आंदोलन और कुछ क्षेत्रों में अशांति।
नहीं, विकास की अन्य धुरियाँ भी हैं: (1) स्वशासन — पाँचवीं-छठी अनुसूची, PESA 1996; (2) अधिकार — FRA 2006 के व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकार; (3) शिक्षा-स्वास्थ्य — एकलव्य विद्यालय, PM-JANMAN; (4) आजीविका — वन धन, लघु वनोपज MSP; (5) सांस्कृतिक पहचान।
न्यायिक दृष्टि: समता निर्णय (1997), नियमगिरि (2013) — ग्राम सभा की सहमति का महत्व।
मत: नीति में धुरियाँ कई हैं, पर व्यवहार में विस्थापन-पुनर्वास ने जनजातीय अनुभव को सबसे अधिक प्रभावित किया।
आगे का रास्ता: स्वतंत्र, पूर्व और सूचित सहमति; भूमि के बदले भूमि; लाभ-साझेदारी (जैसे ज़िला खनिज फ़ाउंडेशन); PESA-FRA का पूर्ण क्रियान्वयन।
सामाजिक-आर्थिक समानता वाली जातियों के बीच अंतर्जातीय विवाह कुछ हद तक बढ़े हैं, पर अंतर्धार्मिक विवाहों के बारे में यह कम सत्य है। चर्चा कीजिए। (150 शब्द)
मॉडल उत्तर
अंतर्जातीय विवाह क्यों बढ़े: (1) शिक्षा और शहरी कार्यस्थल पर मेल-जोल; (2) समान वर्ग-स्थिति — परिवार "वर्ग" को जाति से अधिक महत्व देने लगे; (3) प्रेम विवाह की स्वीकार्यता; (4) सरकारी प्रोत्साहन (डॉ. आंबेडकर अंतर्जातीय विवाह योजना); (5) सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वयस्कों के जीवनसाथी चुनने के अधिकार की पुष्टि (शफ़ीन जहाँ, 2018)।
अंतर्धार्मिक विवाह क्यों कम: (1) धार्मिक पहचान की सामुदायिक सीमाएँ अधिक कठोर; (2) व्यक्तिगत क़ानूनों की भिन्नता और विशेष विवाह अधिनियम की 30 दिन की सार्वजनिक सूचना; (3) धर्मांतरण से जुड़े राज्य क़ानून; (4) राजनीतिक ध्रुवीकरण और सामाजिक दबाव।
निष्कर्ष: जाति की सीमाएँ वर्ग से कमज़ोर हो रही हैं, पर धर्म की सीमाएँ अब भी मज़बूत हैं; सामाजिक सद्भाव के लिए वयस्कों की पसंद की सुरक्षा ज़रूरी है।
आप विकलांगता को किस प्रकार समझते हैं? इस संबंध में भारत में समावेशी नीति ढाँचे की आवश्यकता को प्रमाणित कीजिए। (150 शब्द)
मॉडल उत्तर
समझ: विकलांगता केवल व्यक्ति की शारीरिक-मानसिक कमी (चिकित्सा मॉडल) नहीं, बल्कि व्यक्ति की क्षति और समाज की बाधाओं (सीढ़ियाँ, असुलभ वेबसाइट, कलंक) की अंतःक्रिया है — यही "सामाजिक मॉडल" और UNCRPD का अधिकार-आधारित दृष्टिकोण है।
समावेशी नीति की आवश्यकता: (1) जनगणना 2011 में लगभग 2.2% (वास्तविक संख्या संभवतः अधिक) दिव्यांग; (2) शिक्षा और रोज़गार में कम भागीदारी; (3) भौतिक और डिजिटल पहुँच की कमी; (4) दिव्यांग महिलाओं और ग्रामीणों की दोहरी वंचना; (5) बढ़ती बुज़ुर्ग आबादी में विकलांगता।
वर्तमान ढाँचा: RPwD अधिनियम 2016 (21 विकलांगताएँ, 4% नौकरी आरक्षण), सुगम्य भारत अभियान, UDID कार्ड।
सुझाव: सार्वभौमिक डिज़ाइन, समावेशी शिक्षा, डिजिटल सुगम्यता मानक, सहायक तकनीक, बेहतर डेटा।
निष्कर्ष: समावेशन दया नहीं, समान नागरिकता का प्रश्न है।
इस प्रस्ताव का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए कि भारत की सांस्कृतिक विविधताओं और सामाजिक-आर्थिक हाशियाकरण के बीच उच्च सहसंबंध है। (250 शब्द)
मॉडल उत्तर
भूमिका: विविधता स्वयं में असमानता नहीं, पर भारत में कुछ सांस्कृतिक पहचानें (जाति, जनजाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र) ऐतिहासिक रूप से संसाधनों और अवसरों से वंचना से जुड़ी रही हैं।
सहसंबंध के पक्ष में: (1) SC-ST में गरीबी, कुपोषण और निरक्षरता की दर औसत से अधिक (NFHS, MPI); (2) जनजातीय क्षेत्रों में अवसंरचना और सेवाओं की कमी; (3) सच्चर समिति (2006) — मुस्लिम समुदाय की शिक्षा और रोज़गार में पिछड़न; (4) भाषाई अल्पसंख्यक और अंग्रेज़ी न जानने वालों के लिए अवसरों की कमी; (5) पूर्वोत्तर और कुछ पूर्वी राज्यों का क्षेत्रीय पिछड़ापन।
समालोचना — "उच्च" सहसंबंध पूर्ण सत्य नहीं: (1) हर समूह के भीतर भारी असमानता ("क्रीमी लेयर"); (2) कई अल्पसंख्यक समूह (पारसी, जैन, सिख) औसत से अधिक समृद्ध; (3) केरल, मिज़ोरम जैसे विविध राज्य मानव विकास में आगे; (4) हाशियाकरण के कारण संरचनात्मक हैं — भूमि, शिक्षा, भेदभाव, भूगोल — केवल संस्कृति नहीं।
नीतिगत अर्थ: पहचान-आधारित सकारात्मक कार्रवाई के साथ आर्थिक मानदंड (EWS), क्षेत्रीय विकास (आकांक्षी ज़िला), और भेदभाव-विरोधी तंत्र।
निष्कर्ष: सहसंबंध वास्तविक है, पर कार्य-कारण संबंध संरचनात्मक असमानता का है; इसलिए समाधान विविधता का सम्मान करते हुए अवसरों की समानता में है।
"परंपरा का आधुनिकीकरण" की अवधारणा की व्याख्या भारतीय समाज के उदाहरणों सहित कीजिए। (150 शब्द)
मॉडल उत्तर
अवधारणा: योगेंद्र सिंह (1973) के अनुसार भारत में आधुनिकीकरण परंपरा को नष्ट नहीं करता, बल्कि परंपरा स्वयं नए रूपों में ढलती है — "एक के बदले दूसरा" नहीं, "सह-अस्तित्व और रूपांतरण"।
उदाहरण: (1) ऑनलाइन वैवाहिक साइटों पर जाति-आधारित रिश्ते; (2) त्योहारों और धार्मिक यात्राओं का डिजिटल बुकिंग और लाइव-स्ट्रीम; (3) आयुर्वेद और योग का वैश्विक उद्योग बनना; (4) संयुक्त परिवार के "संशोधित" रूप — अलग घर, पर आर्थिक-भावनात्मक जुड़ाव; (5) जाति संगठनों का आधुनिक हित-समूह के रूप में काम करना।
महत्व: यह समझ बताती है कि भारत में सामाजिक परिवर्तन पश्चिमी मॉडल की नकल नहीं, अपना रास्ता है।
निष्कर्ष: नीति-निर्माण में परंपरा के सकारात्मक तत्वों (सामुदायिक सहयोग) का उपयोग और नकारात्मक तत्वों (भेदभाव) का निषेध दोनों आवश्यक हैं।
17. Quick Revision Summary
- भारतीय समाज: बहुलता, पदानुक्रम, परिवार-केंद्रीयता, परंपरा-आधुनिकता का सह-अस्तित्व।
- विविधता ≠ असमानता; समस्या तब जब पहचान वंचना से जुड़ जाए।
- जाति: घुर्ये, श्रीनिवास, ड्यूमॉन्ट, आंबेडकर; शहरी भारत में रूपांतरण।
- विवाह: अंतर्जातीय (वर्ग के भीतर) बढ़े, अंतर्धार्मिक कम।
- जनजातियाँ: अनुसूचियाँ, PESA, FRA; विस्थापन-पुनर्वास प्रमुख, पर एकमात्र धुरी नहीं।
- विकलांगता: सामाजिक-अधिकार मॉडल; RPwD 2016; सार्वभौमिक डिज़ाइन।