महिलाएँ, जनसंख्या, गरीबी एवं नगरीकरण

1. अध्याय एक नज़र में

Syllabus के तीन बिंदु इस अध्याय में हैं: "महिलाओं और महिला संगठनों की भूमिका", "जनसंख्या और संबद्ध मुद्दे, गरीबी और विकास संबंधी मुद्दे", और "नगरीकरण, उनकी समस्याएँ और उपचार"। ये GS-1 के सबसे समसामयिक हिस्से हैं — प्रश्नों में नई अवधारणाएँ ("demographic winter", "smart city और वितरणात्मक न्याय") आती हैं, इसलिए अवधारणा की स्पष्ट परिभाषा और ताज़ा आँकड़े ज़रूरी हैं।

2. महिलाएँ: स्थिति, भूमिका और सशक्तीकरण

अवधारणाएँ (UPSC 2024)

प्रमुख संकेतक

महिला संगठनों और आंदोलनों की भूमिका

• औपनिवेशिक काल: भारत स्त्री महामंडल (सरला देवी चौधरानी, 1910), अखिल भारतीय महिला सम्मेलन (AIWC, 1927) — शिक्षा, बाल विवाह (शारदा अधिनियम 1929), मताधिकार।
• स्वतंत्रता के बाद: SEWA (इला भट्ट, 1972 — अनौपचारिक क्षेत्र की महिला श्रमिक), मथुरा बलात्कार मामले (1979) के बाद आंदोलन और 1983 का क़ानून संशोधन, दहेज-विरोधी आंदोलन, चिपको में महिलाएँ।
• समकालीन: कुडुम्बश्री (केरल), DAY-NRLM के स्वयं सहायता समूह (करोड़ों महिलाएँ), "लखपति दीदी", निर्भया के बाद क़ानूनी सुधार (2013), कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम (POSH, 2013; विशाखा दिशानिर्देश 1997)।
• राजनीतिक: 73वाँ-74वाँ संशोधन (1992) से पंचायतों-नगर निकायों में एक-तिहाई आरक्षण; 106वाँ संशोधन (2023) से लोकसभा-विधानसभा में एक-तिहाई (जनगणना और परिसीमन के बाद)।

3. जनसंख्या और संबद्ध मुद्दे

जनसांख्यिकीय संक्रमण (UPSC 2026)

• भारत की स्थिति: कुल प्रजनन दर (TFR) NFHS-5 में 2.0 — प्रतिस्थापन स्तर (2.1) से नीचे; बिहार (लगभग 3.0), उत्तर प्रदेश, मेघालय में ऊँची, जबकि केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल में बहुत नीची।
• जनसांख्यिकीय लाभांश: कार्यशील आयु (15-64) की जनसंख्या का अधिक अनुपात; आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार यह अवसर-खिड़की लगभग 2040 के दशक तक।
• चुनौतियाँ: (1) कौशल और रोज़गार — लाभांश "जनसांख्यिकीय बोझ" न बने; (2) क्षेत्रीय असमानता — उत्तर युवा, दक्षिण वृद्ध होता हुआ; परिसीमन और वित्तीय हस्तांतरण पर बहस; (3) तेज़ी से बढ़ती बुज़ुर्ग आबादी — पेंशन, स्वास्थ्य, देखभाल; (4) लिंगानुपात में असंतुलन; (5) महिला श्रम भागीदारी कम होने से लाभांश अधूरा; (6) नगरीकरण और प्रवास का दबाव; (7) स्वास्थ्य-पोषण (बौनापन NFHS-5 में लगभग 35.5%)।

"Demographic Winter" (UPSC 2024)

• अर्थ: लंबे समय तक प्रजनन दर प्रतिस्थापन स्तर से बहुत नीचे रहने से जनसंख्या का घटना और तेज़ी से वृद्ध होना — एक "जनसांख्यिकीय शीत ऋतु"।
• उदाहरण: दक्षिण कोरिया (TFR लगभग 0.7, विश्व में न्यूनतम में), जापान, इटली, चीन (2022 से जनसंख्या घटने लगी)।
• कारण: महँगा आवास और शिक्षा, देर से विवाह, महिलाओं पर करियर और देखभाल का दोहरा बोझ, शहरीकरण, बदलते मूल्य।
• प्रभाव: श्रम की कमी, पेंशन संकट, कम नवाचार, ग्रामीण क्षेत्रों का ख़ाली होना।
• क्या विश्व उस ओर है? वैश्विक TFR लगभग 2.3 तक गिर चुकी है; UN के अनुमान में विश्व जनसंख्या 2080 के दशक में चरम पर पहुँचकर घटने लगेगी। भारत के लिए यह दूर का, पर दक्षिणी राज्यों के लिए निकट का प्रश्न है।

4. गरीबी और विकास

• मापन का विकास: योजना आयोग की उपभोग-आधारित रेखा; लकड़ावाला (1993), तेंदुलकर (2009; 2011-12 में गरीबी 21.9%), रंगराजन (2014) समितियाँ।
• बहुआयामी गरीबी (MPI): स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन-स्तर के 12 संकेतक; NITI Aayog के अनुसार 2013-14 से 2022-23 के बीच लगभग 24.8 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर।
• विश्व बैंक: 2025 में अत्यधिक गरीबी रेखा 3 डॉलर प्रतिदिन (2021 PPP) पर संशोधित।
• गरीबी और विकास का संबंध: संवृद्धि आवश्यक, पर पर्याप्त नहीं; मानव पूँजी, रोज़गार, सामाजिक सुरक्षा, महिला सशक्तीकरण और क्षेत्रीय संतुलन से ही टिकाऊ गरीबी-उन्मूलन।
• कार्यक्रम: MGNREGA (2005), खाद्य सुरक्षा अधिनियम (2013) और PM-GKAY, जन धन-आधार-मोबाइल (JAM) से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, PM आवास, आयुष्मान भारत, DAY-NRLM।

5. नगरीकरण: समस्याएँ और उपचार

तथ्य

• जनगणना 2011: नगरीय जनसंख्या 31.1%; 2036 तक लगभग 40% होने का अनुमान।
• दस लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर (2011): 53।
• भारत में नगरीकरण की विशेषता: "छद्म नगरीकरण" (रोज़गार के बिना), जनगणना नगरों (census towns) की तीव्र वृद्धि, महानगरों का विस्तार।

बड़े शहर अधिक प्रवासी क्यों खींचते हैं? (UPSC 2024)

• आर्थिक: औपचारिक और अनौपचारिक दोनों रोज़गार की अधिकता; ऊँची मज़दूरी; "agglomeration economies" (उद्योग, सेवाएँ, बाज़ार का संकेंद्रण)।
• सामाजिक नेटवर्क: पहले से बसे रिश्तेदार और समुदाय (chain migration) — रहने और काम खोजने में सहायता।
• सेवाएँ: बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा, कोचिंग, बिजली-इंटरनेट।
• आकांक्षाएँ और गुमनामी: जाति-बंधनों से मुक्ति, सामाजिक गतिशीलता।
• छोटे क़स्बों की कमज़ोरी: निवेश, उद्योग और अवसंरचना की कमी; प्रशासनिक क्षमता सीमित।
• परिणाम: प्राइमेट सिटी (primate city) का प्रभुत्व, झुग्गियाँ, भीड़, प्रदूषण; जबकि छोटे क़स्बे पिछड़ते हैं।

नगरीय समस्याएँ

झुग्गियाँ (2011 में लगभग 6.5 करोड़ लोग), आवास की कमी, जल संकट, बाढ़ (जलभराव), ठोस अपशिष्ट, वायु प्रदूषण, यातायात, अनौपचारिक रोज़गार, शहरी गरीबी, नगर निकायों की कमज़ोर वित्तीय और प्रशासनिक क्षमता।

स्मार्ट सिटी और वितरणात्मक न्याय (UPSC 2025)

• स्मार्ट सिटी मिशन (2015): 100 शहर; "क्षेत्र-आधारित विकास" (पुनर्विकास, retrofitting) और "पूरे शहर के समाधान" (ICT, एकीकृत कमांड-एंड-कंट्रोल केंद्र)।
• शहरी गरीबी पर योगदान: सस्ते आवास (PMAY-U के साथ अभिसरण), बेहतर जल-स्वच्छता, सार्वजनिक परिवहन, डिजिटल सेवाएँ, कुछ शहरों में स्ट्रीट वेंडर ज़ोन।
• वितरणात्मक न्याय की आलोचना: (1) निवेश का बड़ा हिस्सा छोटे "क्षेत्र" में — शहर के बाक़ी (विशेषकर झुग्गी) हिस्से उपेक्षित; (2) "सौंदर्यीकरण" से फेरीवालों और झुग्गीवासियों का विस्थापन; (3) SPV (विशेष प्रयोजन वाहन) से निर्वाचित नगर निकायों की भूमिका कमज़ोर; (4) तकनीक-केंद्रित, जन-केंद्रित कम; (5) डिजिटल विभाजन।
• संतुलन के उपाय: समावेशी योजना, सहभागी बजट, झुग्गी-उन्नयन (in-situ), स्ट्रीट वेंडर अधिनियम 2014 का पालन, किफ़ायती किराये के आवास (ARHC), नगर निकायों का सशक्तीकरण (74वाँ संशोधन)।

अन्य नगरीय योजनाएँ

AMRUT (2015; AMRUT 2.0, 2021), स्वच्छ भारत मिशन-शहरी, PMAY-शहरी (2015), PM SVANidhi (फेरीवालों के लिए ऋण, 2020), DAY-NULM, PM ई-बस सेवा।

6. विस्तृत विवेचन: जनसांख्यिकीय संक्रमण और बदलती आयु-संरचना

भारत की जनसंख्या-चर्चा लंबे समय तक "जनसंख्या विस्फोट" पर केंद्रित रही। आज प्रश्न बदल गया है: प्रजनन दर तेज़ी से घटी है, आयु-संरचना बदल रही है, और राज्यों के बीच जनसांख्यिकीय अंतर बढ़ रहा है। UPSC इन्हीं नए प्रश्नों को पूछता है: जनसांख्यिकीय लाभांश, वृद्धावस्था, और जनसंख्या का संघवाद पर प्रभाव।

जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत

वर्तमान स्थिति: NFHS-5 (2019-21) के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर (TFR) लगभग 2.0 पर आ गई है, जो प्रतिस्थापन स्तर (लगभग 2.1) से नीचे है। पर यह राष्ट्रीय औसत है; बिहार, उत्तर प्रदेश, मेघालय जैसे राज्यों में TFR अब भी प्रतिस्थापन स्तर से ऊपर है, जबकि केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल आदि बहुत नीचे हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुमानों के अनुसार भारत 2023 में विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन गया। "जनसंख्या संवेग" (population momentum) के कारण TFR गिरने के बावजूद जनसंख्या अगले कुछ दशकों तक बढ़ती रहेगी, क्योंकि प्रजनन आयु में बड़ी संख्या में युवा हैं।

वृद्धावस्था: अगली बड़ी चुनौती

घटती प्रजनन दर और बढ़ती जीवन-प्रत्याशा से वृद्धों का अनुपात बढ़ रहा है। केरल, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में यह प्रवृत्ति अधिक स्पष्ट है। चुनौतियाँ: (1) वृद्धों में बड़ी संख्या असंगठित क्षेत्र से आती है, जिनके पास पेंशन नहीं; (2) संयुक्त परिवार के कमज़ोर होने और युवाओं के प्रवासन से अकेले रहने वाले वृद्ध; (3) दीर्घकालिक रोग और देखभाल (geriatric care) का बोझ; (4) "वृद्धावस्था का स्त्रीकरण": महिलाओं की अधिक जीवन-प्रत्याशा के कारण बड़ी संख्या में एकाकी, आर्थिक रूप से आश्रित वृद्ध महिलाएँ। उपाय: माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम (2007), राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत वृद्धावस्था पेंशन, आयुष्मान भारत का 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों तक विस्तार (2024), "silver economy" में अवसर, और समुदाय-आधारित देखभाल।

जनसंख्या और संघवाद

राज्यों के बीच जनसांख्यिकीय अंतर अब राजनीतिक-वित्तीय प्रश्न बन गया है। (1) परिसीमन: लोकसभा सीटों का राज्यवार आवंटन 1971 की जनगणना पर स्थिर है (84वें संशोधन, 2001 द्वारा 2026 के बाद की पहली जनगणना तक बढ़ाया गया)। नई जनगणना के आधार पर पुनर्आवंटन से उन दक्षिणी राज्यों की सापेक्ष सीटें घटने की आशंका है जिन्होंने जनसंख्या-नियंत्रण में सफलता पाई। (2) वित्त आयोग: कर-हस्तांतरण में जनसंख्या को भार देने पर भी ऐसी ही बहस होती है; 15वें वित्त आयोग ने 2011 की जनसंख्या के साथ "जनसांख्यिकीय प्रदर्शन" मानदंड जोड़ा। उत्तर में यह संतुलन दिखाएँ: "एक व्यक्ति, एक मत" का लोकतांत्रिक सिद्धांत बनाम उन राज्यों को दंडित न करने का संघीय सिद्धांत जिन्होंने राष्ट्रीय लक्ष्य हासिल किए।

7. विस्तृत विवेचन: नगरीकरण के नए रूप

2011 की जनगणना के अनुसार भारत की लगभग 31% जनसंख्या नगरीय थी। पर यह आँकड़ा वास्तविक नगरीकरण को कम आँकता है, क्योंकि बहुत से क्षेत्र प्रशासनिक रूप से "ग्रामीण" होते हुए भी आर्थिक और भौतिक रूप से नगरीय हैं।

• सांविधिक नगर बनाम जनगणना नगर: सांविधिक नगर वे हैं जिनमें नगर निकाय है। "जनगणना नगर" (census towns) वे बस्तियाँ हैं जो जनसंख्या (5,000+), घनत्व (400 प्रति वर्ग किमी) और गैर-कृषि कार्यबल (पुरुष कार्यबल का 75%+) की कसौटी पूरी करती हैं, पर जिनका शासन अब भी ग्राम पंचायत करती है। 2001 से 2011 के बीच इनकी संख्या में तीव्र वृद्धि हुई, जिसे कई अध्ययन "उपेक्षित नगरीकरण" कहते हैं: नगरीय समस्याएँ, पर ग्रामीण प्रशासन और संसाधन।
• उपनगरीय फैलाव (Peri-urbanisation): बड़े शहरों के किनारे बेतरतीब विकास, जहाँ कृषि भूमि रियल एस्टेट में बदलती है, पर जल, सीवर और सड़क की योजना नहीं होती।
• सबाल्टर्न नगरीकरण: महानगरों से स्वतंत्र, छोटे शहरों और क़स्बों का अपने बल पर विकास।
• मौसमी और चक्रीय प्रवासन: करोड़ों प्रवासी मज़दूर गाँव और शहर के बीच आते-जाते रहते हैं; कोविड-19 लॉकडाउन (2020) में उनकी घर-वापसी ने उनकी अदृश्यता और सामाजिक सुरक्षा के अभाव को उजागर किया। "वन नेशन वन राशन कार्ड" इसी के उत्तर में एक कदम था।

8. Master Summary Table

9. Mind Map

10. महत्वपूर्ण One-liners

• भारत में जेंडर बजटिंग की शुरुआत: 2005-06।
• SEWA की स्थापना: इला भट्ट, 1972।
• अखिल भारतीय महिला सम्मेलन: 1927।
• कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का क़ानून: POSH अधिनियम, 2013 (विशाखा दिशानिर्देश 1997)।
• NFHS-5 में भारत की TFR: 2.0।
• प्रतिस्थापन स्तर प्रजनन दर: 2.1।
• तेंदुलकर पद्धति से गरीबी (2011-12): 21.9%।
• जनगणना 2011 में नगरीय जनसंख्या: 31.1%।
• स्मार्ट सिटी मिशन और AMRUT: 2015।
• स्ट्रीट वेंडर (आजीविका संरक्षण) अधिनियम: 2014।
• PM SVANidhi: 2020।
• नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा: 74वाँ संशोधन (1992)।

11. टिप्स एवं ट्रिक्स

12. PYQ-आधारित प्रश्न एवं मॉडल उत्तर

13. Quick Revision Summary