राजनीतिक सिद्धांत : एक परिचय

अरस्तू का मानना था कि मनुष्य समाज और राज्य में रहकर ही अपनी पूर्णता प्राप्त करता है।

उत्तर: (ख) अरस्तू

यह स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र जैसी अवधारणाओं के अर्थ और महत्त्व का अध्ययन करता है।

उत्तर: (ख) राजनीतिक अवधारणाओं और मूल्यों का

राजनीति वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा समाज के लोग सामूहिक समस्याओं पर विचार करते हैं, मतभेदों को बातचीत से सुलझाते हैं, साथ रहने के नियम तय करते हैं और एक बेहतर समाज बनाने का प्रयास करते हैं।

उत्तर: सामूहिक जीवन को व्यवस्थित करने और अच्छे समाज के निर्माण की प्रक्रिया

भ्रष्टाचार, सत्ता के लिए जोड़-तोड़ और नेताओं के निजी स्वार्थ के उदाहरण देखकर लोग राजनीति को बुरा मानने लगते हैं। पर यह अधूरा दृष्टिकोण है — राजनीति के माध्यम से ही अधिकार मिले, सामाजिक सुधार हुए और सार्वजनिक सेवाएँ बनीं। यदि अच्छे लोग राजनीति से दूर रहेंगे, तो यह और बिगड़ेगी; इसलिए उसमें सक्रिय भागीदारी ही समाधान है।

उत्तर: अधूरा दृष्टिकोण; भागीदारी से सुधार संभव

भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्श हैं — ये सभी राजनीतिक सिद्धांत की अवधारणाएँ हैं। संविधान के प्रावधान (मौलिक अधिकार, आरक्षण, धर्मनिरपेक्षता) इन विचारों का व्यावहारिक रूप हैं। जब इनकी व्याख्या पर विवाद होता है, तो राजनीतिक सिद्धांत ही तर्कपूर्ण समाधान खोजने में सहायता करता है।

उत्तर: संविधान = राजनीतिक सिद्धांतों का व्यावहारिक रूप

(1) भविष्य के मतदाता के रूप में नीतियों और दलों को तर्क के आधार पर परखने की क्षमता। (2) अपनी राय तर्क से रखना और दूसरों के दृष्टिकोण का सम्मान करना — सहिष्णुता का विकास। (3) वकालत, पत्रकारिता, सिविल सेवा, शिक्षण जैसे पेशों के लिए आधार।

उत्तर: जागरूक नागरिकता, सहिष्णुता, पेशेवर उपयोगिता

"क्या है" — जैसे भारत में आय की असमानता कितनी है, कितने लोग शिक्षा से वंचित हैं। "क्या होना चाहिए" — क्या यह असमानता उचित है? क्या राज्य को अमीरों पर अधिक कर लगाकर गरीबों की मदद करनी चाहिए? राजनीतिक सिद्धांत दूसरे प्रकार के (मानकीय) प्रश्नों पर नैतिक तर्क प्रस्तुत करता है, जो नीति-निर्माण का आधार बनते हैं।

उत्तर: अनुभवजन्य तथ्य + मानकीय मूल्यांकन

गांधीजी का आशय था कि राजनीति से कोई बच नहीं सकता — हमारे जीवन के हर पहलू (शिक्षा, रोज़गार, भोजन की कीमत, सड़क, सुरक्षा) पर राजनीतिक निर्णयों का प्रभाव पड़ता है। इसलिए राजनीति को "गंदा" कहकर दूर रहना समाधान नहीं; उससे जूझना, उसे नैतिक बनाना और सक्रिय भागीदारी करना ही सही रास्ता है। गांधीजी ने स्वयं राजनीति को सत्य और अहिंसा से जोड़कर यही उदाहरण प्रस्तुत किया।

उत्तर: राजनीति अपरिहार्य है; नैतिक भागीदारी से उसे सुधारें

समानता का एक अर्थ है सबके साथ बिल्कुल एक जैसा व्यवहार; दूसरा अर्थ है वंचितों को विशेष अवसर देना। यदि ऐतिहासिक रूप से पिछड़े वर्ग और सुविधा-संपन्न वर्ग को एक ही नियम से प्रतियोगिता में उतारा जाए, तो वास्तविक समानता नहीं आएगी। भारतीय संविधान ने अनुच्छेद 14 (कानून के समक्ष समानता) के साथ अनुच्छेद 15(4), 16(4) में आरक्षण का प्रावधान किया। राजनीतिक सिद्धांत ऐसे विवादों में औपचारिक और वास्तविक समानता के बीच अंतर स्पष्ट कर संतुलित नीति बनाने में मदद करता है।

उत्तर: औपचारिक बनाम वास्तविक समानता — सिद्धांत संतुलन खोजने में सहायक

नहीं। प्लेटो, अरस्तू, रूसो, मार्क्स, गांधी, आंबेडकर के विचार महत्त्वपूर्ण हैं, पर राजनीतिक सिद्धांत आज के प्रश्नों पर भी विचार करता है — जैसे डिजिटल निजता, पर्यावरणीय न्याय, लैंगिक समानता, शरणार्थियों की नागरिकता, वैश्वीकरण में राष्ट्र की संप्रभुता। पुराने चिंतक हमें सोचने के औज़ार देते हैं, पर नई परिस्थितियों में इन विचारों की पुनर्व्याख्या भी करनी पड़ती है। इसलिए राजनीतिक सिद्धांत एक जीवंत और विकसित होता हुआ विषय है।

उत्तर: नहीं; यह समकालीन प्रश्नों पर भी लागू होने वाला जीवंत विषय है

लोकतंत्र में नागरिक ही अंतिम निर्णायक हैं। यदि नागरिक स्वतंत्रता, समानता, न्याय और अधिकारों का अर्थ नहीं समझते, तो वे भावनाओं या प्रचार के आधार पर निर्णय लेंगे। राजनीतिक सिद्धांत (1) तर्कपूर्ण सार्वजनिक बहस को बढ़ावा देता है, (2) सरकार की नीतियों की आलोचनात्मक जाँच सिखाता है, (3) अल्पसंख्यकों और वंचितों के अधिकारों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाता है, और (4) असहमति का सम्मान करना सिखाता है। इस प्रकार यह लोकतंत्र को गुणवत्तापूर्ण और परिपक्व बनाता है।

उत्तर: तर्कपूर्ण बहस, आलोचनात्मक नागरिकता और सहिष्णुता को बढ़ावा