संविधान का राजनीतिक दर्शन

भारतीय राज्य सभी धर्मों से दूरी रखता है, पर सामाजिक सुधार और समानता के लिए हस्तक्षेप भी कर सकता है — इसे सैद्धांतिक दूरी कहते हैं।

उत्तर: (ख) सैद्धांतिक दूरी

मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थीं; संशोधनों से संख्या बढ़ी है।

उत्तर: (ख) 395

(1) संविधान की प्रस्तावना, जिसमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता जैसे आदर्श हैं। (2) संविधान सभा की बहसें, जिनसे पता चलता है कि कोई प्रावधान क्यों और किस तर्क से अपनाया गया।

उत्तर: प्रस्तावना और संविधान सभा की बहसें

पश्चिमी (अमेरिकी) मॉडल में राज्य और धर्म पूरी तरह अलग हैं — राज्य न धार्मिक संस्थाओं की मदद करता है, न उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप। भारतीय मॉडल में राज्य का अपना कोई धर्म नहीं, पर (1) वह छुआछूत जैसी कुरीतियाँ दूर करने के लिए धर्म में हस्तक्षेप कर सकता है, (2) अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं को सहायता दे सकता है, और (3) व्यक्ति के साथ समुदायों के अधिकारों को भी मानता है।

उत्तर: पूर्ण अलगाव बनाम सैद्धांतिक दूरी

1950 में भारत में साक्षरता दर बहुत कम थी और समाज जाति, वर्ग व लिंग के आधार पर बँटा था। ऐसे में सभी वयस्क नागरिकों को बिना शिक्षा, संपत्ति या लिंग के भेद के एक साथ मताधिकार देना जनता पर गहरे विश्वास का प्रतीक था; कई पश्चिमी देशों ने यह अधिकार धीरे-धीरे और लंबे संघर्ष के बाद दिया था।

उत्तर: कम साक्षरता के बावजूद सभी को एक साथ मताधिकार

आलोचना: संविधान सभा के सदस्यों को सीधे जनता ने नहीं चुना था; वे सीमित मताधिकार से चुनी प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चुने गए थे। प्रतिवाद: सभा में विभिन्न धर्मों, जातियों, क्षेत्रों, विचारधाराओं और महिलाओं का प्रतिनिधित्व था; बहसों में आम लोगों के हितों पर गंभीर चर्चा हुई; और संविधान ने स्वयं सार्वभौमिक मताधिकार देकर पूर्ण लोकतंत्र का मार्ग खोला। इसलिए यह आलोचना आंशिक रूप से ही सही है।

उत्तर: औपचारिक रूप से सीमित, पर विचारों में व्यापक प्रतिनिधित्व

(1) प्रत्येक प्रावधान पर गहन विचार-विमर्श; (2) बहुमत थोपने के बजाय सहमति और समझौते से निर्णय; (3) विदेशी संविधानों से प्रावधान लेते समय भारतीय परिस्थिति के अनुसार रचनात्मक बदलाव; (4) संविधान के प्रति सम्मान की संस्कृति, जिससे लोकतंत्र स्थायी बना।

उत्तर: विचार-विमर्श, सहमति, रचनात्मक उधार, संवैधानिक संस्कृति

उदारवादी परंपरा मुख्यतः व्यक्ति के अधिकारों पर ज़ोर देती है। भारतीय संविधान व्यक्ति को अभिव्यक्ति, धर्म, समानता और जीवन की स्वतंत्रता देता है (अनु. 14-25)। साथ ही, भारत की धार्मिक और भाषाई विविधता को देखते हुए यह समुदायों को भी अधिकार देता है — अपनी संस्कृति और लिपि बचाने तथा शिक्षण संस्थाएँ चलाने का अधिकार (अनु. 29-30)। पर समुदाय के अधिकार व्यक्ति की गरिमा के विरुद्ध नहीं जा सकते — इसलिए राज्य जाति-भेद और छुआछूत जैसी प्रथाओं में हस्तक्षेप कर सकता है। यही संतुलन भारतीय संविधान की विशिष्टता है।

उत्तर: व्यक्तिगत स्वतंत्रता + सामुदायिक अधिकार, गरिमा की सीमा के साथ

स्वतंत्रता के समय भारतीय समाज जाति-व्यवस्था, छुआछूत, लैंगिक असमानता और गहरी गरीबी से ग्रस्त था। संविधान ने इन्हें हिंसा के बजाय संवैधानिक साधनों से बदलने का रास्ता दिया — छुआछूत का अंत (अनु. 17), आरक्षण, सार्वभौमिक मताधिकार, नीति-निदेशक तत्त्व, और बाद में पंचायती राज व शिक्षा का अधिकार। इन प्रावधानों ने वंचित वर्गों को सत्ता में भागीदारी दी। इसलिए संविधान केवल शासन का ढाँचा नहीं, सामाजिक परिवर्तन का औज़ार भी है।

उत्तर: शांतिपूर्ण, संवैधानिक तरीक़े से सामाजिक परिवर्तन

(1) केंद्रीकरण: राष्ट्रीय एकता पर अधिक ज़ोर से राज्यों की स्वायत्तता सीमित हुई, जिससे केंद्र-राज्य तनाव पैदा हुए। (2) लैंगिक न्याय: सार्वजनिक क्षेत्र में समानता तो दी गई, पर परिवार के भीतर समानता के प्रश्न अधूरे रहे। (3) सामाजिक-आर्थिक अधिकार: काम, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे अधिकार नीति-निदेशक तत्त्वों में होने से न्यायालय में लागू नहीं कराए जा सकते। फिर भी संविधान ने संशोधनों (जैसे 86वाँ — शिक्षा का अधिकार) और न्यायिक व्याख्या से इनमें से कुछ कमियाँ दूर की हैं, जो उसके जीवंत स्वरूप को दिखाता है।

उत्तर: केंद्रीकरण, लैंगिक न्याय व सामाजिक-आर्थिक अधिकारों की कमी; सुधार जारी

यह सच है कि संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से, मौलिक अधिकार और न्यायिक समीक्षा अमेरिका से, नीति-निदेशक तत्त्व आयरलैंड से और संघ का ढाँचा कनाडा से प्रेरित है। पर (1) लोकतंत्र, अधिकार और राष्ट्रवाद के विचार स्वतंत्रता आंदोलन में भारतीयों के अपने बन चुके थे; (2) संविधान निर्माताओं ने प्रावधानों को भारतीय ज़रूरतों के अनुसार ढाला — जैसे "सैद्धांतिक दूरी" वाली धर्मनिरपेक्षता, आरक्षण, असमान संघवाद; (3) दुनिया के अनुभवों से सीखना कमज़ोरी नहीं, बुद्धिमत्ता है। इसलिए भारतीय संविधान "उधार" नहीं, बल्कि सोच-समझकर बनाया गया मौलिक दस्तावेज़ है।

उत्तर: प्रावधान प्रेरित, पर भारतीय संदर्भ में रचनात्मक रूप से ढाले गए