धर्मनिरपेक्षता

42वें संशोधन (1976) ने "समाजवादी", "पंथनिरपेक्ष" और "अखंडता" शब्द जोड़े।

उत्तर: (ख) 42वाँ

एक ही धर्म के भीतर कुछ वर्गों द्वारा दूसरों पर प्रभुत्व अंतः-धार्मिक वर्चस्व है।

उत्तर: (ख) अंतः-धार्मिक

जिस राज्य में शासन धार्मिक संस्थाओं या धार्मिक नेताओं द्वारा चलाया जाता है और धार्मिक नियम ही राज्य के कानून होते हैं, उसे धर्मतंत्र कहते हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य धर्मतंत्र के विपरीत है।

उत्तर: धार्मिक नेताओं द्वारा संचालित राज्य

(1) कोई राज्य धर्म नहीं, किसी धर्म का पक्ष नहीं; (2) राज्य धार्मिक संस्थाओं द्वारा नहीं चलाया जाता; (3) राज्य का किसी धर्म से गठबंधन नहीं; (4) राज्य के लक्ष्य — शांति, धार्मिक स्वतंत्रता, समानता, उत्पीड़न से मुक्ति — गैर-धार्मिक स्रोतों से तय होते हैं; (5) सभी नागरिकों को धर्म के भेदभाव बिना समान अधिकार।

उत्तर: राज्य धर्म का अभाव, धर्मतंत्र नहीं, गैर-धार्मिक लक्ष्य, समान अधिकार

(1) पश्चिमी मॉडल में धर्म और राज्य का परस्पर अलगाव है; भारत में "सैद्धांतिक दूरी" — राज्य सुधार के लिए हस्तक्षेप कर सकता है। (2) पश्चिमी मॉडल व्यक्ति की स्वतंत्रता पर केंद्रित है; भारतीय मॉडल व्यक्ति के साथ समुदायों के अधिकार भी मानता है (अनु. 29-30)। (3) पश्चिमी राज्य धार्मिक संस्थाओं को अनुदान नहीं देता; भारत में अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं को सहायता मिल सकती है। साथ ही भारतीय मॉडल अंतः-धार्मिक वर्चस्व (छुआछूत) से भी लड़ता है।

उत्तर: सैद्धांतिक दूरी, सामुदायिक अधिकार, राज्य सहायता

भारतीय धर्मनिरपेक्षता धर्म-विरोधी नहीं है। संविधान का अनु. 25 हर व्यक्ति को धर्म मानने, पालन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है; अनु. 26 धार्मिक संस्थाओं को अपने मामलों के प्रबंधन का अधिकार देता है। धर्मनिरपेक्षता केवल धार्मिक वर्चस्व, कट्टरता और धर्म के नाम पर भेदभाव का विरोध करती है। वास्तव में यह सभी धर्मों को स्वतंत्र और सुरक्षित वातावरण देती है।

उत्तर: यह धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षक है, केवल वर्चस्व की विरोधी

लोकतंत्र में बहुसंख्यक समुदाय की भाषा, संस्कृति और परंपराएँ स्वाभाविक रूप से सार्वजनिक जीवन पर हावी रहती हैं। ऐसे में अल्पसंख्यकों की संस्कृति के लुप्त होने का ख़तरा रहता है। अनु. 29-30 के अधिकार उन्हें अपनी पहचान बनाए रखने का समान अवसर देते हैं — यह समानता का साधन है, विशेषाधिकार नहीं। साथ ही ये अधिकार भाषाई अल्पसंख्यकों पर भी लागू होते हैं, जैसे किसी राज्य में दूसरी भाषा बोलने वाले लोग।

उत्तर: ये सांस्कृतिक पहचान की सुरक्षा व समान अवसर का साधन हैं

राजीव भार्गव के अनुसार भारतीय राज्य धर्मों से पूरी तरह अलग नहीं रहता, बल्कि स्वतंत्रता, समानता और गरिमा के सिद्धांतों के आधार पर तय करता है कि कब दूरी रखे और कब हस्तक्षेप करे। हस्तक्षेप के उदाहरण: अनु. 17 द्वारा छुआछूत का अंत, दलितों के मंदिर-प्रवेश कानून, बाल विवाह और सती पर रोक, तीन तलाक़ को अवैध घोषित करना। सहायता के उदाहरण: अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं को अनुदान। दूरी के उदाहरण: राज्य का कोई धर्म न होना, सरकारी स्कूलों में धार्मिक शिक्षा न होना (अनु. 28)। इस प्रकार दूरी और हस्तक्षेप दोनों का उद्देश्य एक ही है — सबके लिए स्वतंत्रता और समानता।

उत्तर: सिद्धांत-आधारित दूरी / हस्तक्षेप; छुआछूत अंत, अल्पसंख्यक अनुदान, अनु. 28

(1) धर्म-विरोधी: गलत — यह धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करती है। (2) पश्चिम से आयातित: भारतीय मॉडल अपनी परिस्थितियों से विकसित हुआ — इसमें सामुदायिक अधिकार और अंतः-धार्मिक सुधार जैसे विशिष्ट तत्त्व हैं। (3) अल्पसंख्यकवाद: अल्पसंख्यक अधिकार सांस्कृतिक सुरक्षा के लिए हैं, पक्षपात नहीं। (4) अति-हस्तक्षेप: हस्तक्षेप समानता और गरिमा के लिए है, और प्रायः समुदायों के भीतर से उठी सुधार की माँगों के अनुरूप। (5) वोट बैंक: यह राजनीतिक दलों की कमी है, सिद्धांत की नहीं। (6) असंभव परियोजना: भारत का सदियों का सह-अस्तित्व इसे संभव सिद्ध करता है। निष्कर्ष: आलोचनाएँ व्यवहार की कमियों को उजागर करती हैं, पर सिद्धांत के रूप में भारतीय धर्मनिरपेक्षता विविध समाज के लिए सबसे उपयुक्त है।

उत्तर: आलोचनाएँ व्यवहार की कमियाँ दिखाती हैं; सिद्धांत उपयुक्त

1984 की सिख-विरोधी हिंसा, 1990 में कश्मीरी पंडितों का पलायन और 2002 की गुजरात हिंसा जैसी घटनाएँ दिखाती हैं कि जब किसी समुदाय को धार्मिक पहचान के कारण निशाना बनाया जाता है, तो समान नागरिकता और धर्मनिरपेक्षता का वादा टूटता है; पीड़ितों में असुरक्षा और अविश्वास पैदा होता है। उपाय: (1) दोषियों को निष्पक्ष और त्वरित न्याय; (2) पुलिस और प्रशासन की निष्पक्षता; (3) शिक्षा और जागरूकता द्वारा सहिष्णुता; (4) राजनीतिक दलों द्वारा धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण से बचना; (5) पीड़ितों का पुनर्वास; (6) नागरिक समाज और मीडिया की ज़िम्मेदार भूमिका।

उत्तर: समान नागरिकता का उल्लंघन; न्याय, निष्पक्ष प्रशासन, शिक्षा व ज़िम्मेदार राजनीति

व्यक्ति की रक्षा: अनु. 25 हर व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता देता है — वह कोई भी धर्म माने, बदले या न माने; अनु. 14-15 धर्म के आधार पर भेदभाव रोकते हैं; राज्य अंतः-धार्मिक कुरीतियों (छुआछूत, लैंगिक भेदभाव) से व्यक्ति को बचाता है। समुदाय की रक्षा: अनु. 26 धार्मिक संप्रदायों को अपने मामलों के प्रबंधन का अधिकार देता है; अनु. 29-30 अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति और शिक्षण संस्थाएँ बनाए रखने का अधिकार देते हैं। यह दोहरी रक्षा भारतीय मॉडल को पश्चिमी मॉडल से अलग और भारत जैसे बहु-धार्मिक समाज के अनुकूल बनाती है।

उत्तर: अनु. 25 (व्यक्ति), अनु. 26, 29-30 (समुदाय)