सामाजिक न्याय

जॉन रॉल्स ने 1971 की पुस्तक "ए थ्योरी ऑफ़ जस्टिस" में यह विचार दिया।

उत्तर: (ख) जॉन रॉल्स

काम के जोखिम और प्रयास के अनुपात में पुरस्कार देना समानुपातिक न्याय है।

उत्तर: (ख) समानुपातिक न्याय

सामाजिक न्याय का अर्थ है समाज में वस्तुओं, सेवाओं और अवसरों का ऐसा बँटवारा जिसमें जाति, धर्म, लिंग या वर्ग के आधार पर भेदभाव न हो और सभी को भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी न्यूनतम बुनियादी ज़रूरतें तथा विकास के समान अवसर मिलें।

उत्तर: अवसरों व संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण

(1) समान के साथ समान व्यवहार — एक ही काम के लिए स्त्री-पुरुष को समान वेतन। (2) समानुपातिक न्याय — अधिक कौशल, परिश्रम या जोखिम वाले काम का अधिक पारिश्रमिक। (3) विशेष ज़रूरतों की पहचान — दिव्यांगों के लिए विशेष सुविधाएँ और वंचित वर्गों के लिए आरक्षण। न्यायपूर्ण समाज इन तीनों में संतुलन बनाता है।

उत्तर: समान व्यवहार, समानुपात, विशेष ज़रूरतें

"रिपब्लिक" में सुकरात और उनके युवा मित्रों के बीच संवाद है। मित्र तर्क देते हैं कि अन्यायी लोग प्रायः अधिक सफल और सुखी दिखते हैं। सुकरात बताते हैं कि यदि सब अन्यायी हो जाएँ तो कोई सुरक्षित नहीं रहेगा; इसलिए न्याय में सबका दीर्घकालिक हित है। न्याय का अर्थ है हर व्यक्ति को उसका "देय" देना और सबकी भलाई की चिंता करना।

उत्तर: न्याय सबके दीर्घकालिक हित में; हर व्यक्ति को उसका देय

(1) SC, ST, OBC के लिए शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण। (2) मनरेगा (2005) — ग्रामीण परिवारों को वर्ष में 100 दिन रोज़गार की गारंटी। (3) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (2013) और शिक्षा का अधिकार अधिनियम (2009)। इनके अलावा भूमि सुधार और छुआछूत का कानूनी अंत भी प्रमुख कदम हैं।

उत्तर: आरक्षण, मनरेगा, खाद्य सुरक्षा / RTE

कांट के अनुसार हर मनुष्य में गरिमा है और उसे केवल साधन नहीं, स्वयं में साध्य माना जाना चाहिए। इसलिए हर व्यक्ति को अपनी क्षमताएँ विकसित करने और अपने लक्ष्य प्राप्त करने का समान अवसर मिलना चाहिए। आधुनिक न्याय की धारणा — "सबको समान महत्त्व देना" — इसी विचार पर आधारित है, जो मानवाधिकारों और समान अवसर की नीतियों का आधार बना।

उत्तर: मानव गरिमा और समान अवसर का विचार

रॉल्स कहते हैं कि यदि नियम बनाने वालों को अपनी भावी सामाजिक स्थिति (अमीर-गरीब, जाति, लिंग, स्वास्थ्य) का ज्ञान न हो, तो वे ऐसे नियम चुनेंगे जो सबसे कमज़ोर स्थिति के व्यक्ति के लिए भी अच्छे हों — क्योंकि वे स्वयं वह व्यक्ति हो सकते हैं। इस प्रकार स्वार्थ और तर्क से निष्पक्षता पैदा होती है, बिना परोपकार की अपेक्षा के। रॉल्स के अनुसार असमानताएँ तभी उचित हैं जब वे सबसे वंचितों को अधिकतम लाभ दें। आलोचना: यह एक काल्पनिक स्थिति है; वास्तविक जीवन में लोग अपनी पहचान और हितों से अलग होकर नहीं सोच पाते, और समुदायवादी आलोचक कहते हैं कि व्यक्ति को उसकी सामाजिक पहचान से पूरी तरह अलग नहीं किया जा सकता।

उत्तर: अपनी स्थिति अज्ञात होने से सबसे कमज़ोर के हित में नियम; काल्पनिक होने की आलोचना

मुक्त बाज़ार: प्रतियोगिता से कुशलता, नवाचार और उपभोक्ताओं को बेहतर विकल्प मिलते हैं; प्रतिभा और परिश्रम को पुरस्कार मिलता है। पर बाज़ार उन लोगों के पक्ष में झुकता है जिनके पास पहले से संसाधन हैं; लाभ न होने पर निजी क्षेत्र गरीब या दूर-दराज़ क्षेत्रों में सेवाएँ नहीं देता। राज्य हस्तक्षेप: शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, खाद्य सुरक्षा जैसी बुनियादी ज़रूरतें सबको सुनिश्चित कर सकता है, पर कभी-कभी अकुशलता और भ्रष्टाचार की समस्या होती है। निष्कर्ष: न्यायपूर्ण समाज के लिए दोनों का संतुलन — बाज़ार की कुशलता और राज्य की कल्याणकारी भूमिका — आवश्यक है, जैसा भारत के मिश्रित दृष्टिकोण में है।

उत्तर: बाज़ार कुशलता देता है, राज्य न्यूनतम ज़रूरतें; संतुलन आवश्यक

उदाहरण: किसी प्रतियोगी परीक्षा में यदि केवल अंकों के आधार पर (समानुपातिक / योग्यता) चयन हो, तो ऐतिहासिक रूप से वंचित वर्गों के छात्र, जिन्हें अच्छे स्कूल और कोचिंग नहीं मिली, पीछे रह जाएँगे — यह विशेष ज़रूरतों की अनदेखी है। दूसरी ओर, केवल विशेष ज़रूरतों पर ज़ोर देने से योग्यता और समान व्यवहार के सिद्धांत की अनदेखी का आरोप लगता है। समाधान: (1) सीमित और लक्षित आरक्षण, (2) क्रीमी लेयर का बहिष्कार, (3) प्रारंभिक स्तर पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, ताकि प्रतियोगिता वास्तव में निष्पक्ष हो। इस प्रकार तीनों सिद्धांतों में संतुलन संभव है।

उत्तर: योग्यता बनाम विशेष ज़रूरत; लक्षित आरक्षण व प्रारंभिक अवसरों से संतुलन

यदि किसी व्यक्ति को पौष्टिक भोजन, आवास, स्वच्छ पानी, प्राथमिक शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा नहीं मिलती, तो उसके लिए समान अवसर, मताधिकार या स्वतंत्रता का कोई वास्तविक अर्थ नहीं रह जाता। भूखा या बीमार व्यक्ति न तो प्रतियोगिता में भाग ले सकता है और न अपनी क्षमता विकसित कर सकता है। इसलिए राज्य का पहला दायित्व है कि वह सबको ये न्यूनतम ज़रूरतें सुनिश्चित करे — भारत में खाद्य सुरक्षा, मनरेगा, RTE और स्वास्थ्य योजनाएँ इसी दिशा में हैं। NITI आयोग के आँकड़ों के अनुसार बहुआयामी गरीबी 2015-16 के 24.85% से घटकर 2019-21 में 14.96% हुई, जो दिखाता है कि ऐसी नीतियाँ असर डालती हैं।

उत्तर: बुनियादी ज़रूरतों के बिना अन्य अधिकार अर्थहीन