राष्ट्र-निर्माण की चुनौतियाँ

पोट्टी श्रीरामुलु के बलिदान के बाद अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश बना।

उत्तर: (ख) आंध्र प्रदेश

1953 में गठित आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति फ़ज़ल अली थे; पणिक्कर और कुंज़रू सदस्य थे।

उत्तर: (ख) फ़ज़ल अली

विलय-पत्र वह औपचारिक दस्तावेज़ था जिस पर हस्ताक्षर करके देशी रियासतों के शासकों ने अपनी रियासत को भारत संघ में शामिल करने पर सहमति दी। प्रारंभ में इसमें रक्षा, विदेश मामले और संचार के विषय केंद्र को सौंपे गए थे।

उत्तर: रियासत के भारत में शामिल होने का औपचारिक दस्तावेज़

(1) एकता और अखंडता: अपार भाषाई, धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता के बीच देश को एक रखना, विशेषकर विभाजन और रियासतों की समस्या के संदर्भ में। (2) लोकतंत्र: संसदीय शासन, सार्वभौमिक मताधिकार और मौलिक अधिकारों पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था विकसित करना। (3) समावेशी विकास: गरीबी, बेरोज़गारी दूर करना और वंचित वर्गों तथा अल्पसंख्यकों सहित सभी का कल्याण सुनिश्चित करना।

उत्तर: एकता-अखंडता, लोकतंत्र, समावेशी विकास

(1) मुस्लिम बहुल क्षेत्र एक जगह नहीं थे — पश्चिम और पूर्व में बँटे थे, इसलिए पाकिस्तान दो हिस्सों में बना। (2) सभी मुस्लिम बहुल क्षेत्र पाकिस्तान नहीं चाहते थे — जैसे पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में ख़ान अब्दुल ग़फ़्फ़ार ख़ान का विरोध। (3) पंजाब और बंगाल में मिश्रित आबादी के कारण इन प्रांतों का भी विभाजन करना पड़ा। (4) दोनों ओर बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक रह गए, जो असुरक्षित हो गए।

उत्तर: भौगोलिक बिखराव, असहमति, पंजाब-बंगाल विभाजन, अल्पसंख्यक समस्या

हैदराबाद सबसे बड़ी रियासत थी; उसका शासक निज़ाम स्वतंत्र रहना चाहता था और नवंबर 1947 में भारत से एक वर्ष का "यथास्थिति समझौता" किया। इस बीच निज़ाम के अर्धसैनिक बल रज़ाकारों ने जनता, विशेषकर गैर-मुसलमानों और आंदोलनकारी किसानों पर अत्याचार किए; तेलंगाना क्षेत्र में किसानों और कम्युनिस्टों का आंदोलन चल रहा था, और जनता भारत में विलय चाहती थी। स्थिति बिगड़ने पर सितंबर 1948 में भारतीय सेना ने कार्यवाही (ऑपरेशन पोलो) की और कुछ ही दिनों में निज़ाम ने आत्मसमर्पण किया; हैदराबाद भारत का हिस्सा बना।

उत्तर: यथास्थिति समझौता → रज़ाकारों के अत्याचार → सितंबर 1948 सैन्य कार्यवाही

स्वतंत्रता से पहले महाराजा बोधचंद्र सिंह ने आंतरिक स्वायत्तता के आश्वासन पर विलय-पत्र पर हस्ताक्षर किए। जनता के दबाव में जून 1948 में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से चुनाव हुए और संवैधानिक राजतंत्र बना — मणिपुर देश का पहला भाग था जहाँ इस आधार पर चुनाव हुए। पर भारत सरकार ने सितंबर 1949 में मणिपुर की निर्वाचित विधानसभा से परामर्श किए बिना महाराजा से विलय-समझौते पर हस्ताक्षर करा लिए। इससे मणिपुर में असंतोष पैदा हुआ, जिसके परिणाम लंबे समय तक दिखते रहे।

उत्तर: निर्वाचित विधानसभा से परामर्श बिना 1949 का विलय — असंतोष

स्वतंत्रता के समय लगभग 565 रियासतों के सामने भारत, पाकिस्तान या स्वतंत्रता का विकल्प था, जिससे देश के टुकड़े होने का ख़तरा था। गृह मंत्री सरदार पटेल ने वी. पी. मेनन की सहायता से (1) अधिकांश रियासतों को कूटनीति और समझाने-बुझाने से 15 अगस्त 1947 से पहले विलय-पत्र पर हस्ताक्षर के लिए तैयार किया; (2) शासकों को प्रिवी पर्स (निजी भत्ते) और कुछ विशेषाधिकार दिए; (3) जहाँ आवश्यक हुआ, दृढ़ता दिखाई — जूनागढ़ में जनमत-संग्रह और हैदराबाद में सैन्य कार्यवाही; (4) रियासतों की जनता की लोकतांत्रिक आकांक्षाओं का समर्थन किया। इसलिए उन्हें "भारत का लौह पुरुष" कहा जाता है। आलोचनात्मक दृष्टि से मणिपुर जैसे मामलों में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की अनदेखी के उदाहरण भी हैं।

उत्तर: कूटनीति + दृढ़ता से लगभग सभी रियासतों का शांतिपूर्ण विलय

प्रारंभिक आशंका: नेहरू सहित कई नेताओं को डर था कि भाषाई राज्य विभाजन जैसी अलगाववादी प्रवृत्तियों को बढ़ावा देंगे और राष्ट्रीय एकता कमज़ोर होगी। वास्तविक परिणाम: (1) राज्यों की भाषा में प्रशासन और शिक्षा होने से आम लोग शासन से जुड़े; लोकतंत्र अधिक भागीदारीपूर्ण बना; (2) क्षेत्रीय पहचान का सम्मान होने से अलगाव की भावना घटी; (3) राजनीति में स्थानीय और विभिन्न सामाजिक वर्गों के नेता उभरे; (4) यह सिद्ध हुआ कि विविधता को स्वीकार करना ही एकता का आधार है। सीमाएँ: कुछ अंतर-राज्य सीमा विवाद (जैसे बेलगाम) और जल विवाद पैदा हुए। फिर भी कुल मिलाकर भाषाई पुनर्गठन भारतीय लोकतंत्र की सफलता माना जाता है।

उत्तर: आशंका के विपरीत लोकतंत्र और एकता मज़बूत; कुछ सीमा विवाद

परिणाम: (1) लगभग 80 लाख लोगों का विस्थापन — इतिहास के सबसे बड़े जनसंख्या-स्थानांतरणों में से एक; (2) सांप्रदायिक हिंसा में अनुमानतः 5 से 10 लाख मौतें; महिलाओं पर अत्याचार; (3) शरणार्थियों के पुनर्वास, संपत्ति और संसाधनों के बँटवारे की समस्या; (4) भारत-पाकिस्तान के बीच स्थायी कटुता और कश्मीर विवाद; (5) गांधीजी की हत्या। धर्मनिरपेक्षता का चुनाव: राष्ट्रीय आंदोलन के मूल्यों — सभी धर्मों के लोगों की समान भागीदारी — के अनुरूप; भारत में बड़ी संख्या में मुसलमान और अन्य अल्पसंख्यक रह गए थे जिन्हें समान नागरिकता देना आवश्यक था; नेहरू, पटेल, आंबेडकर, मौलाना आज़ाद जैसे नेताओं ने धर्म-आधारित राष्ट्र को लोकतंत्र और एकता के लिए घातक माना। इसलिए भारत ने धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक संविधान अपनाया।

उत्तर: विस्थापन, हिंसा, कटुता; राष्ट्रीय आंदोलन के मूल्यों और समान नागरिकता हेतु धर्मनिरपेक्षता

टालने के कारण: राष्ट्रीय आंदोलन के समय (1920 नागपुर अधिवेशन) कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतीय समितियाँ बनाई थीं, पर स्वतंत्रता के बाद विभाजन की त्रासदी के कारण नेताओं को डर था कि भाषा के आधार पर राज्य बनाने से और विघटन होगा; प्राथमिकता देश की एकता, रियासतों के एकीकरण और आर्थिक विकास को दी गई। स्वीकार करने के कारण: तेलुगु भाषी क्षेत्रों में विशाल आंध्र आंदोलन, पोट्टी श्रीरामुलु का 56 दिन का अनशन और दिसंबर 1952 में उनका निधन, जिसके बाद व्यापक हिंसक आंदोलन हुआ; इसके दबाव में 1953 में आंध्र प्रदेश बनाया गया। फिर अन्य क्षेत्रों से भी माँग उठी, इसलिए 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बना और 1956 में अधिनियम पारित हुआ। यह जन आंदोलन के प्रति लोकतांत्रिक प्रतिक्रिया का उदाहरण है।

उत्तर: विघटन का डर → जन आंदोलन (श्रीरामुलु) का दबाव → आयोग और 1956 अधिनियम