वैश्वीकरण

टेलीग्राफ़, टेलीफ़ोन, माइक्रोचिप और इंटरनेट जैसी प्रौद्योगिकी ने विचारों, पूँजी और सूचना के तेज़ प्रवाह को संभव बनाया।

उत्तर: (ख) प्रौद्योगिकी

WSF की पहली बैठक 2001 में ब्राज़ील के पोर्टो अलेग्रे में हुई; चौथी बैठक 2004 में मुंबई में।

उत्तर: (ग) पोर्टो अलेग्रे

वैश्वीकरण का अर्थ है विचारों, पूँजी, वस्तुओं और लोगों का दुनिया के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में निरंतर प्रवाह, जिससे विश्व के विभिन्न भागों के बीच परस्पर जुड़ाव बढ़ता है। इसके राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक आयाम हैं।

उत्तर: चार प्रकार के प्रवाह से बढ़ता विश्वव्यापी जुड़ाव

(1) राज्य की क्षमता घटी: कल्याणकारी राज्य की जगह न्यूनतम राज्य; बाज़ार और बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ निर्णायक बनीं। (2) राज्य की प्रधानता बनी रही: राज्य अब भी राजनीतिक समुदाय का आधार है और सुरक्षा, कानून-व्यवस्था, विदेश नीति उसी के पास है। (3) राज्य और शक्तिशाली हुआ: उन्नत तकनीक से राज्य नागरिकों के बारे में अधिक सूचना जुटा सकता है और अधिक प्रभावी ढंग से शासन कर सकता है।

उत्तर: क्षमता घटी / प्रधानता बनी / राज्य मज़बूत हुआ

समरूपता: वैश्वीकरण से प्रभावशाली (प्रायः अमेरिकी) संस्कृति दुनिया भर में फैलकर स्थानीय संस्कृतियों को कमज़ोर कर देती है — "मैक्डोनाल्डीकरण"; सब जगह एक जैसा भोजन, पहनावा, मनोरंजन। विभिन्नीकरण: बाहरी संस्कृति के प्रभाव से विकल्प बढ़ते हैं और संस्कृतियाँ मिलकर नए रूप लेती हैं — जैसे खादी कुर्ते के साथ नीली जींस, भारतीय स्वाद के फ़ास्ट-फ़ूड। इससे संस्कृति अधिक विविध और समृद्ध बनती है।

उत्तर: एकरूपता का ख़तरा बनाम मिश्रण से विविधता

स्वतंत्रता के बाद अपनाई गई संरक्षणवादी नीति से विकास दर धीमी रही और लाइसेंस राज से उद्योगों की कुशलता घटी। 1991 में भारत गंभीर भुगतान-संतुलन संकट में फँस गया — विदेशी मुद्रा भंडार केवल कुछ सप्ताह के आयात के लिए बचा था और खाड़ी युद्ध से तेल महँगा हुआ था। इसलिए प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नई आर्थिक नीति अपनाई।

उत्तर: धीमा विकास और 1991 का भुगतान-संतुलन संकट

(1) वामपंथी दलों और ट्रेड यूनियनों ने आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण और श्रमिकों की असुरक्षा का विरोध किया; (2) इंडियन सोशल फ़ोरम और जन आंदोलनों ने नव-उदारवादी नीतियों पर सवाल उठाए; 2004 में मुंबई में WSF की बैठक हुई; (3) किसान संगठनों ने कृषि पर WTO नियमों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विरोध किया; (4) नीम और हल्दी जैसे पारंपरिक ज्ञान पर विदेशी पेटेंट का विरोध हुआ; (5) कुछ समूहों ने विदेशी उपभोक्ता संस्कृति और टीवी चैनलों के प्रभाव का विरोध किया।

उत्तर: वाम दल, सामाजिक मंच, किसान आंदोलन, पेटेंट विरोध, सांस्कृतिक विरोध

लाभ: (1) व्यापार और विदेशी निवेश बढ़ने से आर्थिक वृद्धि; (2) उपभोक्ताओं को सस्ती, बेहतर वस्तुएँ और अधिक विकल्प; (3) तकनीक और प्रबंधन कौशल का प्रसार; (4) भारत में IT और सेवा क्षेत्र में लाखों रोज़गार; (5) पारस्परिक निर्भरता से सहयोग। हानियाँ: (1) लाभ असमान — देशों के बीच और भीतर असमानता बढ़ी; (2) सरकारें सामाजिक सुरक्षा से पीछे हटीं; (3) किसानों, छोटे उद्योगों और असंगठित श्रमिकों की असुरक्षा; (4) विकसित देश अपनी कृषि सब्सिडी बनाए रखते हुए विकासशील देशों से बाज़ार खोलने की अपेक्षा करते हैं; (5) वित्तीय संकटों का तेज़ी से फैलना (2008)। निष्कर्ष: वैश्वीकरण को नकारने के बजाय मज़बूत सामाजिक सुरक्षा कवच के साथ अपनाना चाहिए।

उत्तर: वृद्धि, विकल्प, रोज़गार बनाम असमानता, असुरक्षा; सुरक्षा कवच के साथ अपनाएँ

पक्ष में: कल्याणकारी राज्य की जगह न्यूनतम राज्य की धारणा आई; राज्य कई आर्थिक-सामाजिक कार्यों से पीछे हटा; बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ और अंतरराष्ट्रीय संस्थाएँ (IMF, WTO) नीतियों को प्रभावित करती हैं; पूँजी के तेज़ प्रवाह से सरकारों की स्वायत्तता घटी। विपक्ष में: राज्य आज भी सुरक्षा, कानून-व्यवस्था, विदेश नीति और नागरिकता का प्रमुख केंद्र है; कई देश अपने हित में व्यापार प्रतिबंध और संरक्षणवादी कदम उठाते हैं; उन्नत तकनीक (डिजिटल पहचान, निगरानी) से राज्य नागरिकों पर पहले से अधिक प्रभावी नियंत्रण रख सकता है; कोविड-19 जैसे संकटों में राज्य की भूमिका और बढ़ी। निष्कर्ष: राज्य की भूमिका बदली है — कुछ क्षेत्रों में घटी, कुछ में बढ़ी — पर राज्य कमज़ोर या अप्रासंगिक नहीं हुआ।

उत्तर: भूमिका बदली है; राज्य अब भी केंद्रीय और कई मामलों में अधिक सक्षम

वामपंथी आलोचना: वैश्वीकरण विश्वव्यापी पूँजीवाद का विशेष चरण है, जो अमीरों को और अमीर तथा गरीबों को और गरीब बनाता है; राज्य कमज़ोर होने से वह गरीबों के हितों की रक्षा नहीं कर पाता; श्रमिक और किसान असुरक्षित होते हैं। दक्षिणपंथी आलोचना: राजनीतिक दृष्टि से राज्य के कमज़ोर होने और संप्रभुता घटने की चिंता; आर्थिक दृष्टि से कम से कम कुछ क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता और संरक्षणवाद की वापसी की माँग; सांस्कृतिक दृष्टि से पारंपरिक संस्कृति और मूल्यों के नष्ट होने का डर। समानता: दोनों राज्य के कमज़ोर होने से चिंतित हैं। अंतर: वामपंथ का ज़ोर आर्थिक असमानता पर, दक्षिणपंथ का संप्रभुता और संस्कृति पर।

उत्तर: वाम — असमानता व वर्ग; दक्षिण — संप्रभुता, आत्मनिर्भरता, संस्कृति

(1) देशों के बीच: तकनीक और पूँजी वाले विकसित देश अधिक लाभ उठाते हैं; कई अफ़्रीकी देश पीछे रह गए। (2) देशों के भीतर: भारत में IT, सेवा क्षेत्र और शहरी शिक्षित वर्ग को बड़ा लाभ हुआ, पर असंगठित श्रमिक, छोटे किसान और पारंपरिक कारीगर विदेशी प्रतिस्पर्धा से प्रभावित हुए। (3) लोगों का प्रवाह: पूँजी और वस्तुएँ आसानी से सीमाएँ पार करती हैं, पर लोगों का प्रवाह वीज़ा नियमों से सीमित है — विकसित देश अपनी सीमाओं की कड़ी रक्षा करते हैं। (4) संस्कृति: कुछ संस्कृतियाँ (जैसे अमेरिकी) अधिक प्रभावशाली रहीं, पर भारतीय योग, भोजन, फ़िल्में भी दुनिया में फैलीं। अतः वैश्वीकरण के लाभ-हानि का वितरण असमान है, जिसके लिए उचित नीतियाँ आवश्यक हैं।

उत्तर: देशों, वर्गों, प्रवाहों और संस्कृतियों में असमान प्रभाव