भारत के विदेश संबंध

29 अप्रैल 1954 को नेहरू और चाऊ एन-लाई ने शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के पाँच सिद्धांतों (पंचशील) की घोषणा की।

उत्तर: (ख) भारत-चीन

1971 के युद्ध के बाद जुलाई 1972 में इंदिरा गांधी और भुट्टो के बीच शिमला समझौता हुआ।

उत्तर: (ख) इंदिरा गांधी और ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो

गुटनिरपेक्षता का अर्थ है शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ के नेतृत्व वाले किसी भी सैन्य गुट में शामिल न होना, और हर अंतरराष्ट्रीय मुद्दे पर उसके गुण-दोष के आधार पर स्वतंत्र निर्णय लेना। यह तटस्थता नहीं, बल्कि सक्रिय और स्वतंत्र विदेश नीति है।

उत्तर: सैन्य गुटों से दूर, स्वतंत्र और सक्रिय विदेश नीति

उद्देश्य: (1) कठिन संघर्ष से मिली संप्रभुता की रक्षा; (2) क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा; (3) तेज़ आर्थिक विकास। गुटनिरपेक्षता की भूमिका: किसी गुट में शामिल न होने से भारत को अपनी नीतियाँ स्वयं तय करने की स्वतंत्रता मिली (संप्रभुता); दोनों गुटों से आर्थिक-तकनीकी सहायता ली जा सकी (विकास); और भारत शीत युद्ध के संघर्षों में घसीटे जाने से बचा, जिससे संसाधन विकास पर लगे।

उत्तर: संप्रभुता, अखंडता, विकास — स्वतंत्र नीति व दोनों गुटों से सहायता

(1) सीमा विवाद: पश्चिम में अक्साई चिन और पूर्व में नेफ़ा (अरुणाचल प्रदेश) पर दोनों के अलग दावे; चीन ने मैकमोहन रेखा को अस्वीकार किया। (2) तिब्बत: 1950 में चीन का तिब्बत पर नियंत्रण और 1959 में भारत द्वारा दलाई लामा को शरण देना, जिसे चीन ने शत्रुतापूर्ण माना। (3) चीन द्वारा अक्साई चिन में सड़क निर्माण। (4) बातचीत से विवाद न सुलझ पाना। इन कारणों से अक्टूबर 1962 में चीन ने दोनों मोर्चों पर बड़ा हमला किया।

उत्तर: सीमा विवाद, तिब्बत व दलाई लामा, अक्साई चिन

1968 की NPT उन पाँच देशों (अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ़्रांस, चीन) को परमाणु हथियार रखने का अधिकार देती है जिन्होंने 1967 से पहले परीक्षण किए थे, और बाक़ी देशों को हथियार बनाने से रोकती है। भारत ने इसे भेदभावपूर्ण माना, क्योंकि इसमें परमाणु शक्तियों पर निरस्त्रीकरण की कोई बाध्यता नहीं थी। चीन के 1964 के परमाणु परीक्षण के बाद भारत की सुरक्षा चिंताएँ भी थीं। भारत सार्वभौमिक और भेदभाव-रहित निरस्त्रीकरण का समर्थक है।

उत्तर: संधि भेदभावपूर्ण; सुरक्षा चिंता; सार्वभौमिक निरस्त्रीकरण का समर्थन

पृष्ठभूमि: 1970 के चुनाव में पूर्वी पाकिस्तान की अवामी लीग (शेख़ मुजीबुर्रहमान) को बहुमत मिला, पर पश्चिमी पाकिस्तान के शासकों ने सत्ता देने से इनकार किया और मार्च 1971 से भीषण सैन्य दमन किया; लगभग 80 लाख शरणार्थी भारत आए। भारत ने बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम का समर्थन किया; अगस्त 1971 में भारत-सोवियत मैत्री संधि हुई। परिणाम: दिसंबर 1971 में युद्ध; 16 दिसंबर को ढाका में लगभग 90 हज़ार पाकिस्तानी सैनिकों का आत्मसमर्पण; बांग्लादेश का उदय; इंदिरा गांधी की लोकप्रियता चरम पर; जुलाई 1972 में शिमला समझौता।

उत्तर: पूर्वी पाकिस्तान में दमन व शरणार्थी → युद्ध → बांग्लादेश का उदय, शिमला समझौता

सफलताएँ: (1) भारत ने शीत युद्ध में स्वतंत्र निर्णय की क्षमता बनाए रखी; (2) दोनों गुटों से आर्थिक और तकनीकी सहायता ली; (3) एशिया-अफ़्रीका के नव-स्वतंत्र देशों का नेतृत्व किया — बांडुंग 1955, NAM 1961; (4) उपनिवेशवाद और रंगभेद के विरुद्ध आवाज़ उठाई; (5) कोरिया युद्ध जैसे संघर्षों में शांति के लिए मध्यस्थता की। आलोचनाएँ: (1) इसे "सिद्धांतहीन" कहा गया — भारत ने राष्ट्रीय हितों के नाम पर कई बार स्पष्ट रुख़ नहीं अपनाया; (2) 1962 के युद्ध में भारत अकेला पड़ गया और उसे अमेरिका-ब्रिटेन से सहायता माँगनी पड़ी; (3) 1971 में सोवियत संघ के साथ मैत्री संधि को गुटनिरपेक्षता से विचलन माना गया। निष्कर्ष: यह नीति अपने समय की परिस्थितियों में भारत के हितों के लिए उपयोगी थी और आज की "रणनीतिक स्वायत्तता" की नीति की आधारशिला है।

उत्तर: स्वतंत्रता, सहायता, नेतृत्व; सिद्धांतहीनता व 1962-71 की आलोचना; रणनीतिक स्वायत्तता की नींव

राजनीतिक प्रभाव: (1) नेहरू की छवि और प्रतिष्ठा को धक्का; (2) रक्षा मंत्री वी. के. कृष्ण मेनन का इस्तीफ़ा; (3) नेहरू सरकार के विरुद्ध पहली बार अविश्वास प्रस्ताव; (4) कांग्रेस की लोकप्रियता घटने लगी — 1963 के उपचुनावों में हार; (5) भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में चीन समर्थक और सोवियत समर्थक धड़ों के बीच मतभेद, जो 1964 में CPI और CPI(M) के विभाजन में बदले। विदेश-रक्षा नीति पर प्रभाव: (1) सेना के आधुनिकीकरण और रक्षा बजट में वृद्धि; (2) गुटनिरपेक्षता की सीमाएँ उजागर हुईं — भारत को पश्चिमी देशों से सैन्य सहायता माँगनी पड़ी; (3) पूर्वोत्तर क्षेत्र की सुरक्षा और विकास पर ध्यान; (4) चीन के साथ संबंध लंबे समय तक ठंडे रहे — 1976 में राजदूत स्तर के संबंध बहाल।

उत्तर: नेहरू की प्रतिष्ठा घटी, मेनन का इस्तीफ़ा, CPI विभाजन; सेना आधुनिकीकरण, चीन से ठंडे संबंध

(1) प्रारंभिक चरण: नेहरू ने होमी जहाँगीर भाभा के नेतृत्व में परमाणु कार्यक्रम शुरू किया, पर इसका उद्देश्य परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग था; नेहरू परमाणु हथियारों के विरोधी और व्यापक निरस्त्रीकरण के समर्थक थे। (2) चीन का परीक्षण (1964) और NPT (1968) की भेदभावपूर्ण प्रकृति ने भारत को परमाणु विकल्प खुला रखने के लिए प्रेरित किया; भारत ने NPT पर हस्ताक्षर नहीं किए। (3) पोखरण-I (18 मई 1974): "शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट"। (4) CTBT (1996) को भी भेदभावपूर्ण मानकर अस्वीकार किया। (5) पोखरण-II (मई 1998): भारत ने स्वयं को परमाणु हथियार संपन्न देश घोषित किया। (6) सिद्धांत: "पहले प्रयोग नहीं", विश्वसनीय न्यूनतम अवरोध, गैर-परमाणु देशों पर प्रयोग नहीं, और सार्वभौमिक निरस्त्रीकरण की प्रतिबद्धता। इस प्रकार भारत की नीति शांति और सुरक्षा के बीच संतुलन पर आधारित है।

उत्तर: शांतिपूर्ण उपयोग → NPT अस्वीकार → 1974 → 1998 → पहले प्रयोग नहीं

संघर्ष: (1) 1947-48 — कश्मीर पर पाकिस्तान समर्थित हमला और युद्ध; (2) 1965 — कच्छ और कश्मीर में आक्रमण, भारत का जवाबी हमला; (3) 1971 — बांग्लादेश युद्ध; (4) बाद में कारगिल (1999) और सीमा-पार आतंकवाद। सहयोग: (1) सिंधु जल संधि (1960) — विश्व बैंक की मध्यस्थता से, कई युद्धों के बावजूद दशकों तक लागू रही; (2) ताशकंद समझौता (1966) — युद्ध-पूर्व स्थिति की बहाली और शांतिपूर्ण संबंधों का संकल्प; (3) शिमला समझौता (1972) — विवादों को द्विपक्षीय बातचीत से सुलझाने की सहमति; युद्धबंदियों की वापसी। निष्कर्ष: दोनों देशों के संबंध कश्मीर और सुरक्षा चिंताओं के कारण तनावपूर्ण रहे, पर सहयोग के उदाहरण दिखाते हैं कि बातचीत और समझौते से समाधान संभव है।

उत्तर: 1947-48, 1965, 1971 युद्ध; सिंधु संधि, ताशकंद, शिमला सहयोग