नियोजित विकास की राजनीति

पी. सी. महालनोबिस के नेतृत्व में बनी दूसरी योजना (1956-61) ने भारी उद्योगों और तेज़ औद्योगीकरण पर ज़ोर दिया।

उत्तर: (ख) भारी उद्योग

1970 में शुरू हुआ ऑपरेशन फ़्लड सहकारी दुग्ध उत्पादन (श्वेत क्रांति) का कार्यक्रम था, जिसका नेतृत्व वर्गीज़ कुरियन ने किया।

उत्तर: (ख) दुग्ध उत्पादन

मिश्रित अर्थव्यवस्था वह है जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र (सरकार) और निजी क्षेत्र दोनों साथ-साथ काम करते हैं। भारत में भारी उद्योग, बुनियादी ढाँचा और रणनीतिक क्षेत्र सरकार के पास रहे, जबकि कृषि, व्यापार और कई उद्योग निजी हाथों में।

उत्तर: सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह-अस्तित्व

पहली योजना (1951-56): के. एन. राज की प्रमुख भूमिका; कृषि, सिंचाई, बाँध (भाखड़ा-नांगल) और भूमि सुधार पर ज़ोर; विभाजन से हुई कृषि हानि की पूर्ति; धीमी और सावधान प्रगति। दूसरी योजना (1956-61): पी. सी. महालनोबिस; भारी उद्योग, बिजली, इस्पात पर ज़ोर; तेज़ औद्योगीकरण; आयात पर भारी शुल्क से घरेलू उद्योगों का संरक्षण; सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार।

उत्तर: पहली — कृषि; दूसरी — भारी उद्योग

सकारात्मक: गेहूँ और चावल के उत्पादन में भारी वृद्धि; खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता; विदेशी अनाज (PL-480) पर निर्भरता समाप्त; किसानों की आय बढ़ी। नकारात्मक: लाभ मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों (पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी UP) और संपन्न किसानों को; क्षेत्रीय और वर्गीय असमानता बढ़ी; रासायनिक उर्वरकों-कीटनाशकों से मिट्टी और जल पर दुष्प्रभाव; भूजल का अत्यधिक दोहन। राजनीतिक रूप से मध्यम किसानों का नया शक्तिशाली वर्ग उभरा।

उत्तर: खाद्य आत्मनिर्भरता बनाम असमानता व पर्यावरणीय हानि

सफलता: ज़मींदारी प्रथा का उन्मूलन — इससे अंग्रेज़ों के समय से चला आ रहा बिचौलियों का शोषण समाप्त हुआ और ग्रामीण राजनीति में ज़मींदारों का प्रभुत्व घटा; चकबंदी से छोटे-छोटे टुकड़ों में बिखरी ज़मीन एक जगह की गई। विफलता: भूमि हदबंदी (एक परिवार की अधिकतम ज़मीन) और बटाईदारों को सुरक्षा के कानून प्रभावी ढंग से लागू नहीं हुए, क्योंकि बड़े भू-स्वामी राजनीतिक रूप से शक्तिशाली थे और उन्होंने बेनामी हस्तांतरण जैसे तरीक़ों से कानूनों को निष्प्रभावी किया। अपवाद — केरल और पश्चिम बंगाल में अधिक सफलता।

उत्तर: ज़मींदारी उन्मूलन सफल; हदबंदी व बटाईदार सुधार विफल

केरल ने तेज़ आर्थिक वृद्धि के बिना भी (1) शिक्षा, (2) स्वास्थ्य, (3) भूमि सुधार, (4) प्रभावी खाद्य वितरण और (5) गरीबी उन्मूलन पर ध्यान देकर मानव विकास सूचकांकों — साक्षरता, जीवन-प्रत्याशा, कम शिशु मृत्यु दर — में देश में अग्रणी स्थान पाया। 1990 के दशक में "जन योजना अभियान" से पंचायतों को योजना निर्माण में भागीदार बनाकर विकेंद्रीकृत नियोजन का उदाहरण दिया। आलोचना: औद्योगिक विकास और रोज़गार कम, जिससे बड़ी संख्या में लोग खाड़ी देशों में काम करने गए।

उत्तर: शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि सुधार, विकेंद्रीकरण आधारित मानव विकास

विकास का कोई भी निर्णय यह तय करता है कि किसे लाभ होगा और किसे हानि। (1) किसी आदिवासी क्षेत्र में खनन या इस्पात संयंत्र से निवेश और रोज़गार आते हैं, पर आदिवासियों का विस्थापन और पर्यावरण की हानि होती है — इसलिए स्थानीय विरोध होता है। (2) दूसरी योजना में भारी उद्योगों को प्राथमिकता देने से शहरी-औद्योगिक वर्गों को लाभ हुआ, जबकि चरण सिंह जैसे नेताओं ने किसानों की उपेक्षा का आरोप लगाया। (3) हरित क्रांति ने संपन्न किसानों और सिंचित क्षेत्रों को अधिक लाभ दिया, जिससे नए किसान आंदोलन और राजनीतिक वर्ग उभरे। (4) सार्वजनिक बनाम निजी क्षेत्र का प्रश्न विचारधाराओं (स्वतंत्र पार्टी बनाम समाजवादी) के बीच विवाद बना। अतः विकास पर लोकतंत्र में बहस, संघर्ष और समझौता स्वाभाविक है।

उत्तर: लाभ-हानि का बँटवारा तय करते हैं — विस्थापन, कृषि बनाम उद्योग, हरित क्रांति के उदाहरण

उपलब्धियाँ: (1) भविष्य की नींव — बड़े बाँध (भाखड़ा-नांगल, हीराकुंड), इस्पात संयंत्र (भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला), बिजली, खनन, परिवहन; (2) ज़मींदारी उन्मूलन; (3) 1960 के दशक के मध्य से हरित क्रांति द्वारा खाद्य आत्मनिर्भरता की ओर; (4) वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थान (IIT आदि); (5) पहली योजना में लक्ष्य से अधिक वृद्धि। कमियाँ: (1) वृद्धि दर अपेक्षा से धीमी ("हिंदू विकास दर" की आलोचना); (2) भूमि हदबंदी विफल, ग्रामीण असमानता बनी रही; (3) 1960 के दशक में खाद्य संकट और विदेशी अनाज पर निर्भरता; (4) लाइसेंस राज, नौकरशाही और सार्वजनिक क्षेत्र की अकुशलता; (5) गरीबी और बेरोज़गारी में धीमा सुधार। निष्कर्ष: इस दौर ने आत्मनिर्भर औद्योगिक आधार दिया, पर समावेशी विकास अधूरा रहा।

उत्तर: मज़बूत आधारभूत ढाँचा व खाद्य आत्मनिर्भरता; धीमी वृद्धि, असमानता, लाइसेंस राज

कृषि को प्राथमिकता के पक्ष में: भारत की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी; दूसरी योजना में कृषि की उपेक्षा से 1960 के दशक में खाद्य संकट आया; जे. सी. कुमारप्पा ने ग्रामीण औद्योगीकरण और कुटीर उद्योगों की गांधीवादी योजना दी; चौधरी चरण सिंह ने कहा कि नियोजन शहरी-औद्योगिक वर्ग के पक्ष में और किसानों के विरुद्ध है। उद्योग को प्राथमिकता के पक्ष में: तेज़ औद्योगीकरण के बिना गरीबी दूर नहीं हो सकती थी; कृषि को आधुनिक बनाने के लिए खाद, ट्रैक्टर, बिजली उद्योग से ही आते; उद्योग कृषि से अतिरिक्त श्रम को रोज़गार देते; पहली योजना में कृषि को पर्याप्त प्राथमिकता मिली थी, और असली समस्या भूमि सुधारों का अधूरा क्रियान्वयन थी। निष्कर्ष: दोनों क्षेत्र एक-दूसरे पर निर्भर हैं; संतुलित विकास ही सही मार्ग है।

उत्तर: कृषि-निर्भर जनसंख्या बनाम औद्योगिक आधार; दोनों परस्पर निर्भर, संतुलन आवश्यक

गुजरात के आनंद में अमूल सहकारी आंदोलन से शुरू होकर, वर्गीज़ कुरियन के नेतृत्व में 1970 से ऑपरेशन फ़्लड चला। इसकी विशेषताएँ: (1) सहकारी मॉडल — दूध उत्पादक किसान स्वयं सहकारी समितियों के सदस्य और मालिक; (2) छोटे और भूमिहीन किसानों तथा महिलाओं को आय का स्रोत; (3) ग्रामीण दुग्ध उत्पादकों को शहरी उपभोक्ताओं से सीधे जोड़कर बिचौलियों को हटाया; (4) गाँवों में ही रोज़गार और आय, बड़े पूँजी-निवेश या विस्थापन के बिना; (5) भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बनाने में योगदान। यह राज्य-नियंत्रित भारी उद्योग मॉडल और बाज़ार-आधारित निजी मॉडल दोनों से अलग — विकेंद्रीकृत, जन-भागीदारी पर आधारित विकास का उदाहरण है।

उत्तर: सहकारी, विकेंद्रीकृत, छोटे किसानों व महिलाओं को सशक्त करने वाला मॉडल