लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट

25 जून 1975 को अनुच्छेद 352 के तहत "आंतरिक अशांति" के आधार पर आपातकाल लगा; 44वें संशोधन (1978) ने इसकी जगह "सशस्त्र विद्रोह" शब्द रखा।

उत्तर: (ख) आंतरिक अशांति

1974 के बिहार आंदोलन का नेतृत्व करते हुए जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया।

उत्तर: (ख) जयप्रकाश नारायण

न्यायमूर्ति जगमोहनलाल सिन्हा ने समाजवादी नेता राज नारायण की चुनाव याचिका पर इंदिरा गांधी के 1971 के लोकसभा चुनाव को अवैध घोषित किया, क्योंकि उन्होंने चुनाव प्रचार में एक सरकारी कर्मचारी की सेवाएँ ली थीं। यह निर्णय आपातकाल का तात्कालिक कारण बना।

उत्तर: इंदिरा गांधी का 1971 का चुनाव अवैध घोषित

(1) मार्च 1974 में बढ़ती क़ीमतों, खाद्यान्न संकट, बेरोज़गारी और भ्रष्टाचार के विरुद्ध छात्रों ने आंदोलन शुरू किया; (2) छात्रों ने जयप्रकाश नारायण को नेतृत्व के लिए आमंत्रित किया, जिन्होंने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले रखा था; (3) JP ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया और बिहार की कांग्रेस सरकार की बर्ख़ास्तगी की माँग की; (4) आंदोलन अहिंसक था और इसमें विपक्षी दल भी जुड़े; (5) धीरे-धीरे यह राष्ट्रीय आंदोलन बन गया और इंदिरा गांधी के इस्तीफ़े की माँग उठी।

उत्तर: छात्र आंदोलन, JP का नेतृत्व, संपूर्ण क्रांति, राष्ट्रीय विस्तार

आपातकाल में प्रेस सेंसरशिप लगाई गई — अख़बारों को कोई भी समाचार छापने से पहले सरकार की अनुमति लेनी पड़ती थी। सरकार की आलोचना और विरोध प्रदर्शनों की ख़बरें रोकी गईं। इंडियन एक्सप्रेस और स्टेट्समैन जैसे अख़बारों ने विरोध में अपने संपादकीय का स्थान ख़ाली छोड़ दिया; "सेमिनार" और "मेनस्ट्रीम" जैसी पत्रिकाओं ने प्रकाशन बंद करना बेहतर समझा। कई पत्रकार गिरफ़्तार हुए। इससे जनता तक सही सूचना पहुँचनी बंद हो गई।

उत्तर: सेंसरशिप, आलोचना पर रोक, अख़बारों का प्रतीकात्मक विरोध

(1) राष्ट्रीय आपातकाल का आधार "आंतरिक अशांति" की जगह "सशस्त्र विद्रोह" किया गया; (2) आपातकाल की घोषणा के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित सलाह अनिवार्य की गई; (3) अनुच्छेद 20 और 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता) आपातकाल में भी निलंबित नहीं किए जा सकते; (4) संसद द्वारा आपातकाल की स्वीकृति के लिए विशेष बहुमत और नियमित पुनः-स्वीकृति आवश्यक; (5) लोकसभा का कार्यकाल फिर 5 वर्ष किया गया। इन बदलावों से आपातकाल के दुरुपयोग को कठिन बनाया गया।

उत्तर: सशस्त्र विद्रोह, लिखित सलाह, अनु. 20-21 सुरक्षित, विशेष बहुमत

(1) आपातकाल की ज़्यादतियों — प्रेस सेंसरशिप, बिना मुक़दमे गिरफ़्तारी, ज़बरदस्ती नसबंदी और झुग्गियाँ हटाने — से जनता में भारी नाराज़गी; (2) विपक्षी दलों का एकजुट होकर जनता पार्टी बनाना, जिससे वोट नहीं बँटे; (3) जगजीवन राम जैसे बड़े कांग्रेसी नेताओं का अलग होना; (4) चुनाव का "लोकतंत्र बनाम तानाशाही" के जनमत-संग्रह में बदल जाना; (5) JP जैसे नैतिक नेता का समर्थन। परिणामस्वरूप जनता पार्टी को 330 सीटें मिलीं और उत्तर भारत में कांग्रेस का लगभग सफ़ाया हो गया।

उत्तर: आपातकाल की ज़्यादतियाँ, विपक्षी एकता, लोकतंत्र बनाम तानाशाही

सरकार के तर्क: (1) लोकतंत्र में विपक्ष को चुनी हुई सरकार को काम करने देना चाहिए, पर लगातार आंदोलनों, हड़तालों और प्रदर्शनों से देश में अस्थिरता और अराजकता फैल रही थी; (2) JP द्वारा सेना और पुलिस से आदेश न मानने की अपील राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ख़तरा थी; (3) विदेशी शक्तियों द्वारा अस्थिरता फैलाने की आशंका; (4) आपातकाल में कुछ आर्थिक कदम (बीस सूत्री कार्यक्रम) गरीबों के हित में थे। आलोचकों के तर्क: (1) JP का आंदोलन मूलतः शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक था; विरोध का अधिकार लोकतंत्र का मूल है; (2) आपातकाल का असली कारण इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद इंदिरा गांधी की सत्ता बचाना था; (3) आपातकालीन शक्तियों का घोर दुरुपयोग हुआ — नागरिक स्वतंत्रताएँ कुचलीं, संविधान बदला गया। मत: लोकतांत्रिक विरोध से निपटने के लिए लोकतांत्रिक साधन — चुनाव, बातचीत, कानून-व्यवस्था — पर्याप्त थे; आपातकाल अनुचित था, और 1977 में जनता का निर्णय भी यही बताता है।

उत्तर: सरकार — अराजकता व सुरक्षा; आलोचक — सत्ता बचाना व दुरुपयोग; अनुचित था

(1) लोकतंत्र की जड़ें मज़बूत हैं: 18-19 महीनों में ही चुनाव हुए और जनता ने आपातकाल लगाने वाली सरकार को हटा दिया — भारत में लोकतंत्र को समाप्त करना कठिन है। (2) संवैधानिक सुधार: 44वें संशोधन से "सशस्त्र विद्रोह", लिखित मंत्रिमंडलीय सलाह और अनु. 20-21 की सुरक्षा — भविष्य में दुरुपयोग कठिन। (3) नागरिक स्वतंत्रता की जागरूकता: PUCL जैसे संगठन बने; न्यायपालिका बाद में नागरिक अधिकारों की रक्षा में अधिक सक्रिय हुई (जनहित याचिका, मेनका गांधी मामला 1978)। (4) संस्थाओं की स्वतंत्रता: न्यायपालिका, प्रेस, नौकरशाही और पुलिस की स्वतंत्रता व जवाबदेही आवश्यक है। (5) राजनीतिक सबक: किसी एक नेता या दल पर अत्यधिक सत्ता-केंद्रीकरण लोकतंत्र के लिए ख़तरनाक है।

उत्तर: लोकतंत्र की मज़बूती, 44वाँ संशोधन, नागरिक अधिकार जागरूकता, संस्थाओं की स्वतंत्रता

(1) साझा कार्यक्रम का अभाव: जनता पार्टी विभिन्न विचारधाराओं — कांग्रेस (O), भारतीय लोकदल, जनसंघ, सोशलिस्ट — के दलों का विलय थी; इन्हें केवल आपातकाल-विरोध और इंदिरा-विरोध ने जोड़ा था। (2) नेतृत्व का संघर्ष: मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह और जगजीवन राम के बीच प्रधानमंत्री पद के लिए प्रतिस्पर्धा। (3) दोहरी सदस्यता विवाद: पूर्व जनसंघ के सदस्यों की RSS से जुड़ाव पर आपत्ति। (4) नीतियों में कोई बुनियादी बदलाव न ला पाना; जनता की अपेक्षाएँ पूरी न होना। (5) जुलाई 1979 में दल-बदल से मोरारजी सरकार गिरी; चरण सिंह कांग्रेस के समर्थन से PM बने, पर समर्थन वापस होने से उनकी सरकार भी गिर गई। परिणाम: जनवरी 1980 में कांग्रेस 353 सीटों के साथ लौटी। यह दिखाता है कि केवल विरोध पर बना गठबंधन स्थायी शासन नहीं दे पाता।

उत्तर: साझा कार्यक्रम का अभाव, नेतृत्व संघर्ष, दोहरी सदस्यता, दल-बदल

पृष्ठभूमि: 1973 में वरिष्ठता की अनदेखी कर ए. एन. रे को मुख्य न्यायाधीश बनाने से "प्रतिबद्ध न्यायपालिका" की आशंका बढ़ी थी। आपातकाल के दौरान: (1) कई उच्च न्यायालयों ने नज़रबंदी के विरुद्ध बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाएँ स्वीकार कर नागरिकों को राहत दी; (2) पर ADM जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला (1976) में सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने 4-1 के बहुमत से कहा कि आपातकाल में नागरिक अपनी नज़रबंदी को अदालत में चुनौती नहीं दे सकते; केवल न्यायमूर्ति एच. आर. खन्ना ने असहमति जताते हुए कहा कि जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार राज्य की देन नहीं है — उन्हें इसकी क़ीमत मुख्य न्यायाधीश न बनाए जाने के रूप में चुकानी पड़ी; (3) 39वें और 42वें संशोधनों से न्यायिक समीक्षा सीमित की गई। बाद में: सर्वोच्च न्यायालय ने मिनर्वा मिल्स (1980) में 42वें संशोधन के कुछ अंश रद्द किए, और 2017 के पुट्टास्वामी निर्णय में ADM जबलपुर निर्णय को ग़लत माना। इस प्रकार आपातकाल न्यायपालिका की स्वतंत्रता के महत्त्व का सबक बना।

उत्तर: ADM जबलपुर में नागरिक अधिकारों की रक्षा में विफलता; खन्ना की असहमति; बाद में सुधार