स्वतंत्रता-पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था

1. अध्याय एक नज़र में

Paper II का पहला खंड "स्वतंत्रता-पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था" है, और पिछले दो वर्षों में Q1 के पाँचों भाग (10-10 अंक) लगभग पूरी तरह इसी से आए। सिलेबस:

• भू-राजस्व व्यवस्थाएँ और उनमें परिवर्तन; कृषि का वाणिज्यीकरण।
• धन-निष्कासन (drain) सिद्धांत; अहस्तक्षेप (laissez faire) सिद्धांत और उसकी आलोचना।
• विनिर्माण और परिवहन: सूती वस्त्र, जूट, रेलवे; मुद्रा और साख।

2025 में ज़मींदारी बनाम रैयतवारी, वाणिज्यीकरण के प्रभाव, धन-निष्कासन के परिणाम, सूती उद्योग का विनाश और उपनिवेशवाद के चरण पूछे गए। 2024 में नौरोजी के अनुसार निष्कासन की मदें, रेलवे का भारतीय हितों के विरुद्ध होना, अहस्तक्षेप नीति, वाणिज्यीकरण से किसानों को कम लाभ, और जूट उद्योग तथा विभाजन आए।

2. औपनिवेशिक शोषण के चरण

यह वर्गीकरण मार्क्सवादी इतिहासकारों (आर.पी. दत्त, "India Today") और बिपन चंद्र जैसे विद्वानों से जुड़ा है। उत्तर में यह ज़रूर लिखें कि चरण एक-दूसरे पर चढ़े हुए थे; नया चरण पुराने का अंत नहीं, उसका रूपांतरण था।

3. भू-राजस्व व्यवस्थाएँ

• सामान्य परिणाम: भूमि एक विक्रय-योग्य वस्तु बनी; राजस्व नकद में और कठोर समय-सीमा ("सूर्यास्त क़ानून") से, जिससे किसान महाजन पर निर्भर; उप-सामंतीकरण (पत्तनीदारी) और अनुपस्थित भूस्वामित्व; कृषि में निवेश का अभाव (ज़मींदार लगान-जीवी, किसान के पास अधिशेष नहीं); बार-बार अकाल।
• सुधार के प्रयास: बंगाल लगान अधिनियम (1859, 1885) से काश्तकारों के कुछ अधिकार; दक्कन कृषक राहत अधिनियम (1879) दक्कन दंगों (1875) के बाद; पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम (1900)।

4. कृषि का वाणिज्यीकरण

• अर्थ: उपभोग के बजाय बाज़ार (विशेषकर निर्यात) के लिए फ़सल उगाना: कपास, जूट, नील, अफ़ीम, गन्ना, मूँगफली, चाय, कॉफ़ी।
• कारण: नकद राजस्व की माँग; ब्रिटिश उद्योगों की कच्चे माल की आवश्यकता (अमेरिकी गृहयुद्ध 1861-65 में भारतीय कपास की माँग में उछाल); रेलवे और स्वेज़ नहर (1869) से परिवहन-लागत में कमी; विदेशी व्यापार-गृह; बागान-अर्थव्यवस्था।
• प्रभाव (सकारात्मक पक्ष): राष्ट्रीय बाज़ार का एकीकरण, कुछ क्षेत्रों (पंजाब नहर-उपनिवेश, गुजरात के कपास क्षेत्र) में समृद्ध किसान-वर्ग, कीमत-सूचना का प्रसार।
• प्रभाव (नकारात्मक पक्ष):
  • खाद्यान्न क्षेत्र घटा, अकाल-संवेदनशीलता बढ़ी (19वीं सदी के उत्तरार्ध के बड़े अकाल)।
  • बाध्यकारी वाणिज्यीकरण: किसान लाभ के लिए नहीं, राजस्व और ऋण चुकाने के लिए नकदी फ़सल बोते; फ़सल के तुरंत बाद कम कीमत पर बेचने की मजबूरी।
  • नील की तिनकठिया प्रथा (बीघा के 3/20 भाग में नील) और बागान-मज़दूरों का अनुबंध-श्रम; नील विद्रोह (1859-60), चंपारण सत्याग्रह (1917)।
  • विश्व-कीमतों के उतार-चढ़ाव का सीधा आघात (1930 की महामंदी)।
  • भेदभाव: अधिकांश लाभ बिचौलियों, महाजनों, व्यापारियों और निर्यातक विदेशी फ़र्मों को।

5. धन-निष्कासन (Drain) सिद्धांत

• प्रवर्तक: दादाभाई नौरोजी, "Poverty and Un-British Rule in India" (1901, पहले के लेखों/भाषणों का संकलन); आर.सी. दत्त, "Economic History of India" (दो खंड, 1902-04); एम.जी. रानाडे, जी.वी. जोशी।
• अर्थ: भारत की राष्ट्रीय संपत्ति/उत्पाद का वह भाग जो ब्रिटेन को चला जाता था और जिसके बदले भारत को कोई समतुल्य आर्थिक, वाणिज्यिक या भौतिक प्रतिफल नहीं मिलता था। व्यापार में निर्यात-अधिशेष इसका माध्यम था।
• निष्कासन की मदें (नौरोजी के अनुसार):
  • होम चार्जेज़: भारत सचिव और इंडिया ऑफ़िस का व्यय; ब्रिटिश अधिकारियों की पेंशन और छुट्टी-भत्ते; सेना (भारत के बाहर युद्धों सहित) और नौसेना पर व्यय; सार्वजनिक ऋण पर ब्याज।
  • भारत में कार्यरत ब्रिटिश अधिकारियों, सैनिकों और पेशेवरों के वेतन-बचत का प्रेषण।
  • रेलवे में ब्रिटिश पूँजी पर गारंटीकृत ब्याज और विदेशी निवेश पर लाभ, लाभांश।
  • नौवहन, बैंकिंग, बीमा जैसी "अदृश्य" सेवाओं का भुगतान ब्रिटिश फ़र्मों को।
• परिणाम: पूँजी-निर्माण के लिए अधिशेष का अभाव (अर्थव्यवस्था की "रक्त-हानि"); निम्न प्रति व्यक्ति आय (नौरोजी का 1867-68 का अनुमान: लगभग ₹20 प्रति वर्ष); रोज़गार का अभाव; ग़रीबी और अकाल; उद्योग के लिए पूँजी विदेशी, लाभ फिर बाहर; राजनीतिक रूप से यह आर्थिक राष्ट्रवाद और स्वदेशी आंदोलन का बौद्धिक आधार बना।
• आलोचना/प्रति-तर्क: कुछ ब्रिटिश लेखकों ने होम चार्जेज़ को सुशासन, शांति और पूँजी-सेवा का "मूल्य" बताया; निष्कासन का परिमाण विवादित। पर आधुनिक अनुमानों में भी निर्यात-अधिशेष का निरंतर बहिर्वाह स्वीकार किया जाता है।

6. विऔद्योगीकरण और सूती उद्योग

• 18वीं सदी तक: भारत (बंगाल का मलमल, ढाका, सूरत, मछलीपट्टनम) विश्व का अग्रणी वस्त्र-निर्यातक।
• विनाश के कारण:
  • ब्रिटेन में भारतीय वस्त्रों पर ऊँचे आयात-शुल्क और प्रतिबंध (कैलिको अधिनियम, 1700 और 1721), ताकि ब्रिटिश उद्योग पनपे।
  • भारत में ब्रिटिश वस्त्रों पर नाममात्र शुल्क: एकतरफ़ा मुक्त व्यापार।
  • मशीन-निर्मित सस्ते कपड़े की प्रतियोगिता (औद्योगिक क्रांति: स्पिनिंग जेनी, पावरलूम)।
  • कंपनी के कारिंदों (गुमाश्ता) द्वारा बुनकरों पर दबाव, अग्रिम-प्रथा, कम कीमतें (बंगाल)।
  • देशी राजदरबारों के पतन से संरक्षण का अंत; नया अभिजात वर्ग पश्चिमी रुचि वाला।
  • रेलवे से ब्रिटिश माल गाँव-गाँव तक पहुँचा।
  • भारत को कच्चे कपास के निर्यातक में बदलना।
• परिणाम: कारीगरों का कृषि की ओर पलायन ("कृषि पर बढ़ता बोझ", ग्रामीणीकरण), भूमि पर दबाव, नगरों का पतन (ढाका, मुर्शिदाबाद)।
• आधुनिक सूती मिलें: पहली सफल मिल बंबई में (कावसजी नानाभाई डावर, 1854); अहमदाबाद में रणछोड़लाल छोटालाल (1861)। भारतीय पूँजी का प्रमुख क्षेत्र। किंतु शुल्क-नीति प्रतिकूल: 1882 में सूती आयात-शुल्क हटाया गया; 1894 में राजस्व-शुल्क लगा तो भारतीय मिल-कपड़े पर प्रतिसंतुलनकारी उत्पाद-शुल्क (1896 से 3.5%) लगाया गया, जिससे लंकाशायर को संरक्षण मिला।
• विवाद: मॉरिस डी. मॉरिस जैसे विद्वानों ने विऔद्योगीकरण के पैमाने पर प्रश्न उठाए; अमिय बागची के बिहार (गंगा क्षेत्र) अध्ययन ने 1809-13 से 1901 के बीच उद्योग पर निर्भर जनसंख्या के अनुपात में भारी गिरावट दिखाई।

7. जूट उद्योग और विभाजन

• आरंभ: रिशरा (बंगाल) में 1855 में पहली जूट मिल (जॉर्ज ऑकलैंड); हुगली नदी के किनारे कलकत्ता के आसपास संकेंद्रण।
• स्वरूप: मुख्यतः ब्रिटिश/स्कॉटिश पूँजी और प्रबंध-अभिकरण; डंडी (स्कॉटलैंड) से प्रतियोगिता; इंडियन जूट मिल्स एसोसिएशन (1884) का कार्टेल-व्यवहार (कार्य-घंटों पर नियंत्रण से कीमत बनाए रखना)।
• समस्याएँ: निर्यात-निर्भरता (बोरे, टाट: युद्धों में माँग का उछाल, शांति में गिरावट); 1930 की महामंदी में तीव्र संकट; प्रतिस्थापकों (कागज़ के थैले, थोक-हैंडलिंग) का ख़तरा; कच्चे जूट की कीमतों में किसानों का शोषण; श्रमिकों की निम्न मज़दूरी और प्रवासी श्रम; भारतीय उद्यमियों का प्रवेश बाद में (बिड़ला, 1919 के आसपास)।
• विभाजन (1947) का प्रभाव: जूट उगाने वाले अधिकांश क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान में गए, जबकि लगभग सभी मिलें भारत (पश्चिम बंगाल) में रहीं; मिलों के लिए कच्चे माल का संकट, पाकिस्तान का निर्यात-शुल्क और 1949 के अवमूल्यन-विवाद के बाद व्यापार-गतिरोध। प्रतिक्रिया: भारत में जूट-क्षेत्र का विस्तार (असम, पश्चिम बंगाल, बिहार), "ग्रो मोर जूट" अभियान; पूर्वी पाकिस्तान ने अपनी मिलें बनाईं (आदमजी, 1951)।

8. रेलवे

• आरंभ: 16 अप्रैल 1853, बंबई से ठाणे (लगभग 34 किमी); लॉर्ड डलहौज़ी का रेलवे-मिनट (1853)।
• गारंटी प्रणाली: निजी ब्रिटिश कंपनियों को पूँजी पर 5% (कुछ में 4.5%) ब्याज की गारंटी, घाटा भारतीय राजस्व से; इससे फिज़ूलख़र्ची (प्रति मील ऊँची लागत) और जोखिम-रहित ब्रिटिश निवेश।
• भारतीय हितों के विरुद्ध क्यों:
  • मार्ग-संरचना बंदरगाहों (बंबई, कलकत्ता, मद्रास, कराची) को भीतरी कच्चे माल के क्षेत्रों से जोड़ने और सैन्य-प्रशासनिक नियंत्रण हेतु; आंतरिक व्यापार और औद्योगिक केंद्रों के बीच संपर्क गौण।
  • भाड़ा-दरें भेदभावपूर्ण: बंदरगाह तक और बंदरगाह से माल सस्ता, आंतरिक माल महँगा, जिससे आयातित वस्तुओं और कच्चे माल के निर्यात को प्रोत्साहन।
  • इंजन, पटरियाँ, उपकरण ब्रिटेन से आयातित; भारत में इस्पात और इंजीनियरिंग उद्योग का पश्च-संबंधन नहीं बना (पश्चिमी देशों के विपरीत)।
  • उच्च पदों पर भारतीयों को स्थान नहीं; गारंटीकृत ब्याज होम चार्जेज़ का भाग बना।
  • विऔद्योगीकरण तेज़: ब्रिटिश माल ग्रामीण बाज़ारों तक।
• सकारात्मक पक्ष: राष्ट्रीय बाज़ार, अकाल-राहत में अनाज-परिवहन, यात्रा और राष्ट्रीय चेतना। 1924 में रेलवे वित्त को सामान्य बजट से अलग किया गया (अकवर्थ समिति, 1921 की सिफ़ारिश पर), और 1925 से सरकार ने प्रमुख लाइनों का प्रबंधन अपने हाथ में लेना शुरू किया।

9. अहस्तक्षेप नीति और उसकी आलोचना

• नीति: सरकार उद्योग और व्यापार में हस्तक्षेप न करे, मुक्त व्यापार और बाज़ार-शक्तियों पर छोड़े। ब्रिटेन (विकसित) के लिए उपयुक्त, पर भारत पर एकतरफ़ा लागू।
• भारत के लिए हानिकारक क्यों:
  • शिशु उद्योगों को संरक्षण नहीं (जबकि ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी ने स्वयं संरक्षण से औद्योगीकरण किया: लिस्ट का तर्क)।
  • अकाल में सरकार की निष्क्रियता: अनाज-निर्यात जारी, कीमत-नियंत्रण नहीं।
  • "अहस्तक्षेप" वास्तव में चयनात्मक: ब्रिटिश हितों के लिए हस्तक्षेप (गारंटी, प्रतिसंतुलनकारी शुल्क, विनिमय-दर नीति), भारतीय हितों के लिए नहीं।
  • कृषि, सिंचाई, तकनीकी शिक्षा, साख में सार्वजनिक निवेश का अभाव।
• भारतीय आलोचक: एम.जी. रानाडे ("Essays on Indian Economics", 1898: राज्य की सक्रिय भूमिका), जी.के. गोखले, नौरोजी, आर.सी. दत्त।
• बदलाव: प्रथम विश्वयुद्ध के बाद भारतीय औद्योगिक आयोग (1916-18); भारतीय राजकोषीय आयोग (1921-22) की सिफ़ारिश पर "विभेदकारी संरक्षण" (1923 से; त्रिसूत्री कसौटी: प्राकृतिक लाभ, संरक्षण के बिना विकास असंभव, अंततः बिना संरक्षण प्रतिस्पर्धा) और प्रशुल्क बोर्ड; इस्पात (1924), सूती वस्त्र, चीनी (1932), कागज़, माचिस उद्योगों को संरक्षण।

10. मुद्रा और साख

• 1835 में एकरूप चाँदी का रुपया; पेपर करेंसी अधिनियम (1861) से सरकारी नोट।
• 1870-90 के दशकों में चाँदी के मूल्य में गिरावट से रुपये का अवमूल्यन; होम चार्जेज़ (स्टर्लिंग में) का भार बढ़ा। हर्शेल समिति (1893) के बाद टकसालें चाँदी के मुक्त टंकण हेतु बंद, फिर स्वर्ण-विनिमय मानक (1 शिलिंग 4 पेंस)।
• हिल्टन यंग आयोग (1926) ने 1 शिलिंग 6 पेंस अनुपात और केंद्रीय बैंक की सिफ़ारिश की; भारतीय नेताओं ने ऊँचे अनुपात का विरोध किया (निर्यात को हानि, आयात को लाभ)।
• इंपीरियल बैंक ऑफ़ इंडिया (1921, तीन प्रेसीडेंसी बैंकों का विलय); भारतीय रिज़र्व बैंक (1 अप्रैल 1935)।
• ग्रामीण साख पर महाजन का प्रभुत्व; सहकारी साख समिति अधिनियम (1904)।

11. Master Summary Table

12. चार्ट: धन-निष्कासन का प्रवाह

13. Mind Map

14. महत्वपूर्ण One-liners

• "Poverty and Un-British Rule in India": दादाभाई नौरोजी (1901)।
• स्थायी बंदोबस्त: 1793, लॉर्ड कॉर्नवालिस।
• भारत की पहली रेलगाड़ी: 16 अप्रैल 1853, बंबई-ठाणे।
• पहली जूट मिल: रिशरा, 1855।
• कंपनी का भारत-व्यापार एकाधिकार समाप्त: चार्टर अधिनियम 1813।
• भारतीय मिल-कपड़े पर प्रतिसंतुलनकारी उत्पाद-शुल्क: 1896, 3.5%।
• विभेदकारी संरक्षण की सिफ़ारिश: भारतीय राजकोषीय आयोग (1921-22)।
• भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थापना: 1 अप्रैल 1935।

15. टिप्स एवं ट्रिक्स

16. PYQ-आधारित प्रश्न एवं हल

17. Quick Revision Summary