UPSC Mains · Political Science & International Relations · Paper I · अध्याय 5

राष्ट्रीय आंदोलन एवं संविधान निर्माण

Indian Nationalism and the Making of the Constitution

राष्ट्रवाद की धाराएँ, जन-आंदोलन, क्रांतिकारी व किसान-मज़दूर आंदोलन; संविधान की विरासत, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, DPSP और मूल ढाँचा सिद्धांत।

Paper I 19 मिनट

1. अध्याय एक नज़र में

Paper I का Section B ("Indian Government and Politics") तीन units से शुरू होता है — Indian Nationalism, Making of the Indian Constitution और Salient Features of the Indian Constitution। PSIR में इन्हें इतिहास की तरह घटनाओं के क्रम से नहीं, राजनीतिक सिद्धांत और विचारधारा की दृष्टि से पढ़ना होता है — जैसे "सत्याग्रह और भारतीय राष्ट्रवाद" (2023), "संविधान पर ब्रिटिश छाप" (2023), "उद्देश्य प्रस्ताव" (2024), "संवैधानिक नैतिकता" (2024), "DPSP बनाम मौलिक अधिकार" (2024)।

Syllabus के बिंदु
  • (a) राष्ट्रवाद की राजनीतिक रणनीतियाँ: संवैधानिकता से जन-सत्याग्रह — असहयोग, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो; उग्रवादी और क्रांतिकारी आंदोलन; किसान और श्रमिक आंदोलन।
  • (b) राष्ट्रीय आंदोलन के परिप्रेक्ष्य: उदारवादी, समाजवादी और मार्क्सवादी; उग्र मानवतावादी (radical humanist) और दलित।
  • संविधान निर्माण: ब्रिटिश शासन की विरासत; विभिन्न सामाजिक-राजनीतिक परिप्रेक्ष्य।
  • प्रमुख विशेषताएँ: प्रस्तावना, मौलिक अधिकार-कर्तव्य, DPSP; संसदीय व्यवस्था और संशोधन प्रक्रिया; न्यायिक पुनरावलोकन और मूल ढाँचा सिद्धांत।

2. राष्ट्रवाद की राजनीतिक रणनीतियाँ

(क) संवैधानिक / नरमपंथी चरण (1885–1905)

  • कांग्रेस की स्थापना (1885, ए.ओ. ह्यूम; पहले अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी)। "सुरक्षा वाल्व" सिद्धांत — लाला लाजपत राय की आलोचना; बिपन चंद्र का "lightning conductor" प्रति-तर्क।
  • रणनीति — प्रार्थना, याचिका, विरोध (3P); संवैधानिक सुधार, भारतीयों की सरकारी नौकरियों में भागीदारी, विधान परिषदों का विस्तार।
  • दादाभाई नौरोजी — "धन निकासी" (Drain of Wealth) सिद्धांत (Poverty and Un-British Rule in India, 1901); आर्थिक राष्ट्रवाद की नींव।
  • महत्व — राजनीतिक चेतना, आर्थिक आलोचना, अखिल भारतीय मंच।

(ख) उग्रवादी / गरमपंथी चरण (1905–1918)

  • बंग-भंग (1905) → स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन; लाल-बाल-पाल, अरबिंदो।
  • तिलक — "स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा"; गणपति और शिवाजी उत्सव से जन-जागरण।
  • सूरत विभाजन (1907), होम रूल लीग (1916 — तिलक और एनी बेसेंट), लखनऊ समझौता (1916)।

(ग) क्रांतिकारी आंदोलन

  • पहली लहर — अनुशीलन समिति, युगांतर, अभिनव भारत; ग़दर पार्टी (1913, सैन फ़्रांसिस्को)।
  • दूसरी लहर — HRA → HSRA (1928, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद); समाजवादी लक्ष्य; "इंक़लाब ज़िंदाबाद"; भगत सिंह का लेख "मैं नास्तिक क्यों हूँ"।
  • चटगाँव शस्त्रागार (1930, सूर्य सेन); INA (सुभाष चंद्र बोस, 1943)।

(घ) गांधीवादी जन-सत्याग्रह (1917–1947)

आंदोलनवर्षविशेषताराजनीतिक महत्व
चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद1917–18स्थानीय किसान-मज़दूर मुद्देसत्याग्रह का भारतीय प्रयोग
असहयोग-ख़िलाफ़त1920–22बहिष्कार, स्वदेशी, हिंदू-मुस्लिम एकताकांग्रेस जन-संगठन बनी; चौरी-चौरा पर वापसी
सविनय अवज्ञा1930–34दांडी मार्च, नमक क़ानून तोड़ना, महिलाओं की व्यापक भागीदारीपूर्ण स्वराज (लाहौर 1929) का लक्ष्य; गांधी-इरविन समझौता
भारत छोड़ो1942"करो या मरो"; नेतृत्वविहीन जन-विद्रोह; समानांतर सरकारें (बलिया, सतारा, तामलुक)स्वतंत्रता की अंतिम माँग
सत्याग्रह और भारतीय राष्ट्रवाद (UPSC 2023)

सत्याग्रह ने राष्ट्रवाद को (1) अभिजन से जन — किसान, मज़दूर, महिलाएँ, दलित; (2) नैतिक वैधता — अहिंसा ने ब्रिटिश दमन को नैतिक रूप से अवैध दिखाया; (3) रचनात्मक कार्यक्रम — खादी, अस्पृश्यता निवारण, बुनियादी शिक्षा; (4) "war of position" — बिपन चंद्र के अनुसार संघर्ष-विराम-संघर्ष (S-T-S) की रणनीति; और (5) अनुशासित संगठन दिया। आलोचना — वामपंथी: वर्ग-संघर्ष को रोका; आंबेडकर: जाति प्रश्न पर अपर्याप्त; क्रांतिकारी: समझौतावादी।

(ङ) किसान और श्रमिक आंदोलन

  • किसान — मोपला (1921), बारदोली (1928, सरदार पटेल), अखिल भारतीय किसान सभा (1936, स्वामी सहजानंद सरस्वती), तेभागा (1946, बंगाल), तेलंगाना (1946–51)।
  • श्रमिक — AITUC (1920, लाला लाजपत राय पहले अध्यक्ष), बंबई कपड़ा मिल हड़तालें, मेरठ षड्यंत्र केस (1929)।
  • महत्व — राष्ट्रवाद को सामाजिक-आर्थिक अंतर्वस्तु; कांग्रेस पर वाम दबाव (कराची प्रस्ताव 1931 — मौलिक अधिकार और आर्थिक नीति)।

3. राष्ट्रीय आंदोलन के परिप्रेक्ष्य (Perspectives)

परिप्रेक्ष्यराष्ट्रवाद की व्याख्याप्रमुख विद्वान/नेता
उदारवादीसंवैधानिक सुधारों और पश्चिमी शिक्षा से उपजी चेतना; ब्रिटिश न्याय-भावना में विश्वासगोखले, फ़िरोज़शाह मेहता, रानाडे
समाजवादीराजनीतिक स्वतंत्रता के साथ आर्थिक समानता; ज़मींदारी उन्मूलननेहरू, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी (1934 — JP, आचार्य नरेंद्र देव, लोहिया)
मार्क्सवादीराष्ट्रवाद बुर्जुआ नेतृत्व वाला; कांग्रेस पूँजीपतियों के हितों की वाहकआर.पी. दत्त (India Today, 1940), ए.आर. देसाई (Social Background of Indian Nationalism)
उग्र मानवतावादीराष्ट्रवाद को व्यक्ति-स्वतंत्रता और तर्कबुद्धि के व्यापक मानवतावाद से जोड़नाएम.एन. रॉय
दलितराजनीतिक स्वतंत्रता के साथ सामाजिक मुक्ति अनिवार्य; "किसके लिए स्वराज?"फुले, आंबेडकर, पेरियार (आत्म-सम्मान आंदोलन)
साम्राज्यवादी/कैम्ब्रिज स्कूलराष्ट्रवाद अभिजनों के बीच संरक्षण और पद की प्रतिस्पर्धाअनिल सील, जॉन गैलाघर
सबाल्टर्नकिसानों-आदिवासियों की स्वायत्त राजनीति अभिजन इतिहास में अदृश्यरणजीत गुहा
दलित संघर्ष का योगदान (UPSC 2024 — 20 अंक)

महाड़ सत्याग्रह (1927 — चवदार तालाब), कालाराम मंदिर प्रवेश (1930), गोलमेज़ सम्मेलन में दलितों का पृथक प्रतिनिधित्व, पूना पैक्ट (1932) — आरक्षित सीटें, Independent Labour Party (1936), Scheduled Castes Federation (1942)। योगदान — "स्वराज" की परिभाषा को सामाजिक समानता तक विस्तार; अस्पृश्यता-उन्मूलन को राष्ट्रीय एजेंडा बनाया; संविधान में अनु. 15, 17, 46, 330-335 का मार्ग प्रशस्त किया।

4. संविधान निर्माण: ब्रिटिश विरासत

अधिनियमसंविधान पर प्रभाव
1909 (मॉर्ले-मिंटो)पृथक निर्वाचन (मुसलमानों के लिए) — सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का आरंभ
1919 (मॉन्टेग्यू-चेम्सफ़ोर्ड)प्रांतों में द्वैध शासन, केंद्र में द्विसदनीयता, "उत्तरदायी सरकार" का लक्ष्य
1935 (भारत सरकार अधिनियम)संघीय ढाँचा, तीन सूचियाँ, प्रांतीय स्वायत्तता, संघीय न्यायालय, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन प्रावधान, राज्यपाल का पद — संविधान का लगभग 250 अनुच्छेदों का आधार; नेहरू ने इसे "a machine with strong brakes but no engine" कहा
1947 (भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम)संविधान सभा को पूर्ण संप्रभुता
  • ब्रिटिश संविधान की छाप (UPSC 2023): संसदीय शासन, मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व, क़ानून का शासन, एकल नागरिकता, विधायी प्रक्रिया, विशेषाधिकार, द्विसदनीयता, CAG, "first past the post" निर्वाचन पद्धति, नाममात्र का प्रधान (राष्ट्रपति)। अंतर — लिखित संविधान, न्यायिक पुनरावलोकन, संसदीय संप्रभुता नहीं (संवैधानिक सर्वोच्चता), संघवाद, मौलिक अधिकार।
  • अन्य स्रोत: अमेरिका (मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, उपराष्ट्रपति, महाभियोग), आयरलैंड (DPSP, राज्यसभा में मनोनयन), कनाडा (मज़बूत केंद्र वाला संघ, अवशिष्ट शक्ति केंद्र में), ऑस्ट्रेलिया (समवर्ती सूची, संयुक्त बैठक), जर्मनी (आपातकाल में मौलिक अधिकारों का निलंबन), सोवियत संघ (मौलिक कर्तव्य), फ़्रांस (गणतंत्र, स्वतंत्रता-समानता-बंधुत्व), दक्षिण अफ़्रीका (संशोधन प्रक्रिया)।

5. संविधान सभा और विभिन्न परिप्रेक्ष्य

  • कैबिनेट मिशन योजना (1946) के अंतर्गत गठन; प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव; विभाजन के बाद 299 सदस्य।
  • पहली बैठक — 9 दिसंबर 1946 (अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा); डॉ. राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष; प्रारूप समिति (29 अगस्त 1947) — अध्यक्ष डॉ. आंबेडकर; संवैधानिक सलाहकार — बी.एन. राव।
  • उद्देश्य प्रस्ताव (Objectives Resolution) — नेहरू, 13 दिसंबर 1946; स्वीकृत 22 जनवरी 1947 — स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य, सारी शक्ति जनता से, न्याय (सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक), समानता, स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों-पिछड़ों-जनजातियों को सुरक्षा। यही आगे प्रस्तावना बना।
  • संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू; 2 वर्ष 11 माह 18 दिन।
  • ग्रैनविल ऑस्टिन — The Indian Constitution: Cornerstone of a Nation (1966): संविधान "सामाजिक क्रांति" का दस्तावेज़; सर्वसम्मति (consensus) और समायोजन (accommodation) की पद्धति; तीन धागे — राष्ट्रीय एकता, लोकतंत्र, सामाजिक क्रांति ("seamless web")।
परिप्रेक्ष्यसंविधान के बारे में दृष्टि
गांधीवादीग्राम पंचायतों पर आधारित विकेंद्रीकृत संविधान (श्रीमन्नारायण अग्रवाल की "Gandhian Constitution", 1946); संविधान में केवल DPSP अनु. 40, 43, 47, 48 में आंशिक स्थान
नेहरूवादीआधुनिक, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी-उदार लोकतंत्र; नियोजित विकास
आंबेडकरवादीव्यक्ति इकाई (गाँव नहीं — "sink of localism, den of ignorance"); मज़बूत केंद्र; सामाजिक लोकतंत्र और संवैधानिक नैतिकता
समाजवादी/वामसंपत्ति अधिकार की आलोचना; आर्थिक अधिकारों को प्रवर्तनीय बनाने की माँग
हिंदू दक्षिणपंथीभारतीय परंपरा पर आधारित संविधान की माँग; गोरक्षा, हिंदी
अल्पसंख्यकपृथक निर्वाचन की माँग अंततः छोड़ी गई; सांस्कृतिक-शैक्षिक अधिकार (अनु. 29-30)

6. संविधान की प्रमुख विशेषताएँ

(क) प्रस्तावना

  • संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य ("समाजवादी", "पंथनिरपेक्ष", "अखंडता" — 42वाँ संशोधन 1976)।
  • बेरूबारी (1960) — प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं; केशवानंद भारती (1973) — भाग है; LIC (1995) — भाग है पर न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं। 2024 में सर्वोच्च न्यायालय ने 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए शब्दों के विरुद्ध याचिकाएँ खारिज कीं।
  • एन.ए. पालकीवाला — "संविधान का पहचान-पत्र"; के.एम. मुंशी — "राजनीतिक जन्मकुंडली"।

(ख) मौलिक अधिकार और विधिक उपचार

  • भाग III, अनु. 12–35 — समानता (14-18), स्वतंत्रता (19-22), शोषण के विरुद्ध (23-24), धार्मिक स्वतंत्रता (25-28), सांस्कृतिक-शैक्षिक (29-30), संवैधानिक उपचार (32)।
  • Legal remedies in Part III (UPSC 2024) — अनु. 32: सर्वोच्च न्यायालय में सीधे जाने का अधिकार (स्वयं एक मौलिक अधिकार; आंबेडकर — "संविधान का हृदय और आत्मा"); पाँच रिट — बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार-पृच्छा; अनु. 226 — उच्च न्यायालय (व्यापक: "any other purpose"); जनहित याचिका (PIL) से locus standi का उदारीकरण (एस.पी. गुप्ता 1981); अनु. 359 — आपातकाल में निलंबन (44वाँ संशोधन: अनु. 20, 21 निलंबित नहीं)।

(ग) नीति निदेशक तत्व (DPSP) और मौलिक कर्तव्य

  • भाग IV, अनु. 36–51 — गैर-प्रवर्तनीय, पर "देश के शासन में मौलिक" (अनु. 37); समाजवादी, गांधीवादी, उदार-बौद्धिक सिद्धांत।
  • संबंध का विकास — चंपकम दोराईराजन (1951: FR सर्वोच्च) → गोलकनाथ (1967) → केशवानंद (1973) → मिनर्वा मिल्स (1980): FR और DPSP "संतुलन और सामंजस्य" (harmony and balance) — मूल ढाँचे का हिस्सा; अनु. 21 का विस्तार DPSP से (शिक्षा → 21A, स्वच्छ पर्यावरण, आजीविका)।
  • मौलिक कर्तव्य — भाग IVA, अनु. 51A; 42वाँ संशोधन (1976, स्वर्ण सिंह समिति) से 10, 86वें संशोधन (2002) से 11वाँ (6-14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा का अवसर)। उद्देश्य — नागरिक उत्तरदायित्व; वर्मा समिति (1999) ने क्रियान्वयन के सुझाव दिए।

(घ) संसदीय व्यवस्था और संशोधन प्रक्रिया

  • संसदीय व्यवस्था — नाममात्र और वास्तविक कार्यपालिका, सामूहिक उत्तरदायित्व (अनु. 75(3)), विधायिका-कार्यपालिका का घनिष्ठ संबंध; आंबेडकर — उत्तरदायित्व को स्थिरता से अधिक महत्व।
  • अनु. 368 — तीन प्रकार: साधारण बहुमत (अनु. 368 के बाहर — जैसे नए राज्य), विशेष बहुमत, विशेष बहुमत + आधे राज्यों का अनुसमर्थन (संघीय प्रावधान)। "न अति कठोर, न अति लचीला"।

(ङ) न्यायिक पुनरावलोकन और मूल ढाँचा

  • अनु. 13, 32, 226 से न्यायिक पुनरावलोकन; शंकरी प्रसाद (1951), सज्जन सिंह (1965) → गोलकनाथ (1967): संसद FR में संशोधन नहीं कर सकती → 24वाँ संशोधन → केशवानंद भारती (1973): संशोधन संभव पर मूल ढाँचा नहीं बदला जा सकता (13 न्यायाधीश, 7:6)।
  • मूल ढाँचे के तत्व — संविधान की सर्वोच्चता, धर्मनिरपेक्षता, संघवाद, न्यायिक पुनरावलोकन, स्वतंत्र-निष्पक्ष चुनाव (इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण 1975), सीमित संशोधन शक्ति (मिनर्वा मिल्स 1980), न्यायिक स्वतंत्रता (NJAC निर्णय 2015)।

(च) संवैधानिक नैतिकता (Constitutional Morality — UPSC 2024)

ग्रोट (यूनानी इतिहासकार) से लिया गया विचार; आंबेडकर (4 नवंबर 1948): "Constitutional morality is not a natural sentiment. It has to be cultivated… Democracy in India is only a top-dressing on an Indian soil, which is essentially undemocratic." अर्थ — संविधान के मूल्यों (स्वतंत्रता, समानता, गरिमा, विधि-शासन) और प्रक्रियाओं के प्रति निष्ठा, सामाजिक नैतिकता या बहुमत की भावना से ऊपर। न्यायिक प्रयोग — नवतेज जौहर (2018, अनु. 377), सबरीमाला (2018), जोसेफ़ शाइन (2018, व्यभिचार), मनोज नरूला (2014)। आलोचना — अस्पष्ट, न्यायिक अतिक्रमण का साधन बनने का ख़तरा।

7. Master Summary Table

विषयमुख्य तथ्यपरीक्षा-उपयोगी विद्वान / निर्णय
नरमपंथ3P रणनीति, धन निकासीनौरोजी, गोखले
गरमपंथस्वदेशी, बहिष्कार, स्वराजतिलक, अरबिंदो
क्रांतिकारीHSRA, ग़दर, INAभगत सिंह, बोस
गांधीवादीअसहयोग, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ोबिपन चंद्र — S-T-S, war of position
परिप्रेक्ष्यउदार, समाजवादी, मार्क्सवादी, दलित, कैम्ब्रिज, सबाल्टर्नदेसाई, दत्त, सील, गुहा
ब्रिटिश विरासत1935 अधिनियम — ढाँचे का आधार"machine with brakes but no engine"
संविधान सभा9 दिसंबर 1946; उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946ग्रैनविल ऑस्टिन — Cornerstone of a Nation
FR-DPSPसंतुलन और सामंजस्यमिनर्वा मिल्स (1980)
मूल ढाँचासंशोधन शक्ति सीमितकेशवानंद भारती (1973)
संवैधानिक नैतिकतासंवैधानिक मूल्यों के प्रति निष्ठाआंबेडकर; नवतेज जौहर (2018)

8. Mind Map

राष्ट्रवाद → संविधान
रणनीतियाँ
  • नरमपंथ — 3P
  • गरमपंथ — स्वदेशी
  • क्रांतिकारी
  • सत्याग्रह — जन-आंदोलन
  • किसान-मज़दूर
परिप्रेक्ष्य
  • उदार, समाजवादी
  • मार्क्सवादी (देसाई)
  • उग्र मानवतावादी (रॉय)
  • दलित (आंबेडकर)
संविधान निर्माण
  • 1909, 1919, 1935 की विरासत
  • संविधान सभा, उद्देश्य प्रस्ताव
  • गांधीवादी बनाम आंबेडकरवादी दृष्टि
विशेषताएँ
  • प्रस्तावना, FR, DPSP, कर्तव्य
  • संसदीय व्यवस्था, अनु. 368
  • न्यायिक पुनरावलोकन, मूल ढाँचा
  • संवैधानिक नैतिकता

9. महत्वपूर्ण One-liners

  • "Poverty and Un-British Rule in India" (1901) — दादाभाई नौरोजी।
  • "Social Background of Indian Nationalism" — ए.आर. देसाई; "India Today" — आर.पी. दत्त।
  • Struggle–Truce–Struggle रणनीति — बिपन चंद्र की व्याख्या।
  • उद्देश्य प्रस्ताव — नेहरू, 13 दिसंबर 1946; स्वीकृत 22 जनवरी 1947।
  • "Cornerstone of a Nation" (1966) — ग्रैनविल ऑस्टिन।
  • अनु. 32 — "संविधान का हृदय और आत्मा" — आंबेडकर।
  • मूल ढाँचा — केशवानंद भारती (1973); FR-DPSP संतुलन — मिनर्वा मिल्स (1980)।
  • मौलिक कर्तव्य — 42वाँ संशोधन (1976), स्वर्ण सिंह समिति; 11वाँ — 86वाँ संशोधन (2002)।
  • "Democracy in India is only a top-dressing on an Indian soil" — आंबेडकर।
  • Gandhian Constitution for Free India (1946) — श्रीमन्नारायण अग्रवाल।

10. टिप्स एवं ट्रिक्स

PSIR बनाम इतिहास दृष्टि
  • घटनाओं की तिथियाँ कम, विचार और विश्लेषण अधिक — हर आंदोलन के बाद "राजनीतिक महत्व" ज़रूर लिखें।
  • संविधान से जुड़े उत्तरों में विद्वान (ऑस्टिन, राजीव भार्गव, उपेंद्र बक्सी, माधव खोसला) और निर्णय दोनों रखें।
  • "How far do you agree" प्रश्नों में स्पष्ट रुख़, फिर संतुलन।
सामान्य ग़लतियाँ
  • उद्देश्य प्रस्ताव की तिथि 26 नवंबर लिखना — वह संविधान अंगीकृत होने की तिथि है।
  • मिनर्वा मिल्स में DPSP को FR से "ऊपर" लिखना — न्यायालय ने संतुलन कहा।

11. PYQ-आधारित प्रश्न एवं मॉडल उत्तर

Q1UPSC 2024 · Paper I · 6(a)

आप किस सीमा तक सहमत हैं कि प्रस्तावना में उल्लिखित सामाजिक-आर्थिक न्याय की प्राप्ति में नीति निदेशक तत्व मौलिक अधिकारों से अधिक मौलिक हैं?

मॉडल उत्तर (रूपरेखा)

भूमिका: प्रस्तावना "सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय" का वचन देती है; मौलिक अधिकार मुख्यतः राजनीतिक-नागरिक स्वतंत्रता और DPSP सामाजिक-आर्थिक न्याय के साधन हैं।

DPSP अधिक मौलिक — पक्ष: अनु. 37 — "देश के शासन में मौलिक"; अनु. 38, 39(b)-(c), 41, 46 सीधे सामाजिक-आर्थिक न्याय से; ग्रैनविल ऑस्टिन — "conscience of the Constitution"; भूमि सुधार, MGNREGA, NFSA, RTE इन्हीं से उपजे; अनु. 31C (25वाँ संशोधन) ने 39(b)-(c) को प्राथमिकता दी।

विपक्ष: DPSP प्रवर्तनीय नहीं; मिनर्वा मिल्स — FR और DPSP का संतुलन मूल ढाँचा है, किसी एक को दूसरे के पूर्ण अधीन करना संविधान को नष्ट करना; FR के बिना DPSP सर्वसत्तावाद का औचित्य बन सकते हैं; अनु. 21 के विस्तार (आजीविका, स्वास्थ्य, शिक्षा) ने FR को भी सामाजिक-आर्थिक न्याय का औज़ार बना दिया।

निष्कर्ष: दोनों "एक ही रथ के दो पहिए" हैं — DPSP लक्ष्य बताते हैं, FR साधनों की मर्यादा तय करते हैं; सामाजिक-आर्थिक न्याय उनके सामंजस्य से ही संभव है।

Q2UPSC 2024 · Paper I · 5(b) · 10 अंक

संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव (Objective Resolution) — टिप्पणी कीजिए।

मॉडल उत्तर

भूमिका: 13 दिसंबर 1946 को नेहरू ने यह प्रस्ताव रखा, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया; यह संविधान का "दर्शन" और प्रस्तावना का आधार बना।

मुख्य बिंदु: (1) भारत एक स्वतंत्र, संप्रभु गणराज्य; (2) सारी शक्ति और अधिकार जनता से; (3) सबको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, अवसर और विधि के समक्ष समानता, विचार-अभिव्यक्ति-विश्वास-उपासना की स्वतंत्रता; (4) अल्पसंख्यकों, पिछड़े, जनजातीय क्षेत्रों और वंचितों के लिए पर्याप्त सुरक्षा; (5) अखंडता, और विश्व शांति में योगदान; (6) संघीय इकाइयों को अवशिष्ट शक्तियाँ (कैबिनेट मिशन के संदर्भ में — बाद में बदला)।

महत्व: इसने संविधान सभा की संप्रभुता और दिशा तय की; विभाजन से पहले ही धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, कल्याणकारी राज्य का संकल्प।

निष्कर्ष: उद्देश्य प्रस्ताव "संविधान की आत्मा" है — केशवानंद में प्रस्तावना से मूल ढाँचा निकालने में इसकी भावना का उपयोग हुआ।

Q3UPSC 2023 · Paper I · 6(c)

भारत का संविधान "एक राष्ट्र की आधारशिला" है (ग्रैनविल ऑस्टिन)। विश्लेषण कीजिए।

मॉडल उत्तर (रूपरेखा)

भूमिका: ऑस्टिन ने अपनी 1966 की पुस्तक में दिखाया कि भारतीय संविधान केवल विधिक दस्तावेज़ नहीं, बल्कि एक विविध, विभाजित समाज को राष्ट्र बनाने का "सामाजिक दस्तावेज़" है।

तर्क: (1) राष्ट्रीय एकता — मज़बूत केंद्र, एकल नागरिकता, अखिल भारतीय सेवाएँ, आपात प्रावधान; (2) लोकतंत्र — वयस्क मताधिकार, संसदीय व्यवस्था, FR; (3) सामाजिक क्रांति — DPSP, अस्पृश्यता उन्मूलन, आरक्षण, ज़मींदारी उन्मूलन; (4) सर्वसम्मति और समायोजन की पद्धति — भाषा, संघवाद, अल्पसंख्यक प्रश्नों पर समझौता।

बाद का विकास: ऑस्टिन की Working a Democratic Constitution (1999) — तीन धागों के बीच तनाव: आपातकाल (एकता बनाम लोकतंत्र), संपत्ति अधिकार (सामाजिक क्रांति बनाम लोकतंत्र)।

आलोचना: संविधान अभिजन-निर्मित (सीमित मताधिकार से चुनी सभा); पश्चिमी संस्थाओं की नक़ल (आइवर जेनिंग्स)।

निष्कर्ष: 75+ वर्षों में 100 से अधिक संशोधनों और अनेक संकटों के बावजूद संविधान ने भारत को एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में बनाए रखा — ऑस्टिन का कथन आज भी सार्थक है।

Q4UPSC 2023 · Paper I · 7(b)

भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का मुख्य लक्ष्य नागरिकों में नागरिक उत्तरदायित्व उत्पन्न करना है। स्पष्ट कीजिए।

मॉडल उत्तर (रूपरेखा)

भूमिका: मूल संविधान में कर्तव्य नहीं थे; 42वें संशोधन (1976) ने स्वर्ण सिंह समिति की सिफ़ारिश पर भाग IVA (अनु. 51A) जोड़ा — सोवियत संविधान से प्रेरित; 86वें संशोधन ने 11वाँ कर्तव्य जोड़ा।

नागरिक उत्तरदायित्व के आयाम: संविधान, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान; स्वतंत्रता संग्राम के आदर्श; एकता-अखंडता; सामाजिक सौहार्द, स्त्री-सम्मान; पर्यावरण संरक्षण; वैज्ञानिक दृष्टिकोण; सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा; उत्कृष्टता; बच्चों की शिक्षा।

महत्व: अधिकार और कर्तव्य का संतुलन (गांधी — "कर्तव्य अधिकार का स्रोत"); न्यायालयों ने व्याख्या में सहायक माना (AIIMS Students Union 2001; रंगनाथ मिश्र 2003); वर्मा समिति ने क्रियान्वयन के क़ानूनी उपाय गिनाए।

सीमाएँ: गैर-प्रवर्तनीय, अस्पष्ट शब्द, आपातकाल के दौर में जोड़े जाने से राजनीतिक संदेह।

निष्कर्ष: कर्तव्य दंड से नहीं, शिक्षा और नागरिक संस्कृति से सार्थक होंगे — स्वच्छ भारत, पर्यावरण आंदोलनों और "संविधान दिवस" जैसी पहलें इसी दिशा में हैं।

Q5UPSC 2024 · Paper I · 7(a)

स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय समाज में समतावाद (egalitarianism) स्थापित करने में दलित संघर्ष के योगदान की विवेचना कीजिए।

मॉडल उत्तर (रूपरेखा)

भूमिका: राष्ट्रीय आंदोलन मुख्यतः औपनिवेशिक शासन से मुक्ति का संघर्ष था; दलित आंदोलन ने प्रश्न उठाया कि "किसकी स्वतंत्रता?" — और सामाजिक मुक्ति को राष्ट्रवाद का अनिवार्य अंग बनाया।

चरण और योगदान: (1) प्रारंभिक — फुले का सत्यशोधक समाज (1873), गुलामगिरी; अय्यंकाली (केरल), नारायण गुरु; (2) आंबेडकर युग — बहिष्कृत हितकारिणी सभा (1924), महाड़ सत्याग्रह (1927), मनुस्मृति दहन, कालाराम मंदिर (1930); (3) राजनीतिक प्रतिनिधित्व — गोलमेज़ सम्मेलन, सांप्रदायिक पंचाट, पूना पैक्ट (1932 — 148 आरक्षित सीटें); (4) संगठन — ILP (1936), SCF (1942); (5) गांधी से संवाद-संघर्ष — हरिजन सेवक संघ, अस्पृश्यता-विरोधी अभियान; पेरियार का आत्म-सम्मान आंदोलन।

परिणाम: संविधान में अनु. 14-17, 46, 330-342; आंबेडकर का प्रारूप समिति अध्यक्ष बनना स्वयं प्रतीक।

सीमाएँ: दलित आंदोलन क्षेत्रीय रूप से बँटा; कांग्रेस से तनाव; आर्थिक मुक्ति अधूरी।

निष्कर्ष: दलित संघर्ष ने स्वतंत्रता को केवल "राजनीतिक" नहीं, "सामाजिक लोकतंत्र" की परियोजना बनाया — यही भारतीय संविधान का समतावादी चरित्र है।

Q6UPSC 2024 · Paper I · 5(a) · 10 अंक

भारतीय संविधान में संवैधानिक नैतिकता (Constitutional morality) — टिप्पणी कीजिए।

मॉडल उत्तर

भूमिका: संवैधानिक नैतिकता का अर्थ है संविधान के मूल्यों — स्वतंत्रता, समानता, गरिमा, बंधुत्व — और उसकी प्रक्रियाओं के प्रति शासकों और नागरिकों की गहरी निष्ठा।

स्रोत: आंबेडकर ने ग्रोट का हवाला देकर कहा कि यह स्वाभाविक भावना नहीं, इसे विकसित करना पड़ता है; प्रशासन का रूप संविधान के अनुरूप होना चाहिए।

न्यायिक प्रयोग: मनोज नरूला (2014) — मंत्रियों की नियुक्ति में; नवतेज जौहर (2018) — सामाजिक नैतिकता पर संवैधानिक नैतिकता की प्राथमिकता; सबरीमाला और जोसेफ़ शाइन (2018); दिल्ली सरकार बनाम उपराज्यपाल (2018)।

आलोचना: अवधारणा अस्पष्ट; न्यायाधीशों की व्यक्तिगत नैतिकता थोपने का ख़तरा (तत्कालीन अटॉर्नी जनरल की आपत्ति)।

निष्कर्ष: संवैधानिक नैतिकता बहुमतवाद के विरुद्ध अल्पसंख्यक और व्यक्ति की ढाल है; पर इसका प्रयोग संयम और स्पष्ट मानदंडों के साथ होना चाहिए।

12. Quick Revision Summary

परीक्षा से पहले एक बार ज़रूर पढ़ें
  • रणनीतियाँ — नरमपंथ (3P, धन निकासी) → गरमपंथ (स्वदेशी) → क्रांतिकारी (HSRA, ग़दर, INA) → गांधीवादी जन-सत्याग्रह (1920, 1930, 1942) → किसान-मज़दूर आंदोलन।
  • परिप्रेक्ष्य — उदार, समाजवादी (CSP), मार्क्सवादी (देसाई, दत्त), उग्र मानवतावादी (रॉय), दलित (फुले, आंबेडकर), कैम्ब्रिज, सबाल्टर्न।
  • विरासत — 1909, 1919, 1935; ब्रिटिश छाप — संसदीय शासन, विधि-शासन; अंतर — लिखित संविधान, न्यायिक पुनरावलोकन।
  • संविधान सभा — 9 दिसंबर 1946; उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946; ऑस्टिन — Cornerstone of a Nation; गांधीवादी बनाम आंबेडकरवादी दृष्टि।
  • विशेषताएँ — प्रस्तावना (केशवानंद: भाग है), FR (अनु. 32 — हृदय-आत्मा), DPSP (मिनर्वा मिल्स — संतुलन), कर्तव्य (42वाँ, 86वाँ), अनु. 368, मूल ढाँचा, संवैधानिक नैतिकता।
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